जनजातीय कल्याण संबंधित अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास के साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। अनुदान मांगों पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों ने जनजातीय कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं को लेकर अपनी मांगें रखी। इस पर जवाब के दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की 361 अरब 14 करोड़ 76 लाख 03 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। साथ ही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1 खरब 37 अरब 11 करोड़ 07 लाख 34 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेने की मांग रखी।

हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाया : गहलोत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार वंचित तबकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए बजट राशि 2025-26 में बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह करने की भी घोषणा की है। दिसंबर 2024 तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का भुगतान लाभार्थियों को कर दिया गया है। पालनहार योजना के तहत प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए 1110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वंचित तबकों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 774.54 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह मैस भत्ता किया गया, जिसे अब बजट घोषणा 2025-26 में फिर बढ़ाकर 3250 रुपए प्रतिमाह किया गया है।

सरकार ने एक भी वादा नहीं किया पूराः जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि सामाजिक न्याय और दलितों पर लंबी-लंबी बातें करने वाली सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान कई महीनों से बकाया है। यूपी के बाद राजस्थान में हर माह तीन दलित और एक आदिवासी की हत्या हो रही है। पिछले डेढ साल में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों
में कार्यरत दलित अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जातीय द्वेषता बढ़ी है। एससी के मामले में केवल 43 प्रतिशत और एसटी के 40% मामलों में ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने भर्तियों में रिजर्वेशन के लिए रोस्टर रजिस्टर की पालना नहीं करने का भी आरोप लगाया।

361 अरब की अनुदान मांगें पारितः खराड़ी

अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विकास पर काम कर रही है। जनजाति विकास कोष राशि 1500 करोड़ से बढ़ाकर 1750 करोड़ कर दी है। 470 छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 9 जिलों में 530 वनधन केंद्रों से 1 लाख 53 हजार सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। आदिम जाति सहरिया के विकास के लिए केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना के तहत बारां के सहरिया क्षेत्र में 17 मल्टी-परपज केंद्र स्वीकृत किए है। 51 वनधन विकास केंद्रों का गठन किया है। अति-पिछड़ी सहरिया, कथीड़ी जनजाति एवं खैरखा जाति के 1 लाख 30 हजार व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मिलीग्राम तेल व 250 मिलीग्राम देशी घी निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।