Saturday, April, 04,2026

कृषि नीतियों पर क्षेत्रीय जोन के आधार पर होगी चर्चा

जयपुर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर अब देशभर में कृषि से जुड़ी नीतियों और योजनाओं पर चर्चा क्षेत्रीय जोन के आधार पर की जाएगी। केंद्र-राज्य साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस नई श्रृंखला की शुरुआत पश्चिमी जोन की बैठक से होगी। पहली बैठक 7 अप्रैल 2026 को जयपुर में होगी। इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के कृषि मंत्री भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वरिष्ठ कृषि अधिकारी, वैज्ञानिक और संबंधित हितधारक भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

खेती की विधियों पर होगा मंथन

बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपनाए गए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इससे दूसरे राज्य इन सफल मॉडलों को अपनाकर अपने यहां लागू कर सकेंगे। राजस्थान PDMC (Per Drop More Crop)
योजना में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति देगा। मध्य प्रदेश किसान पहचान पत्रों के माध्यम से उर्वरक वितरण की पारदर्शी और प्रभावी पद्धति पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र कृषि स्टैक उपयोग केस में अपनी सफलताओं को साझा करेगा। गोवा कृषि क्षेत्र में अपनाई गई समग्र सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालेगा। गुजरात बागवानी क्षेत्र में नवीन पद्धतियों और अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति प्रस्तुत करेगा। इन प्रस्तुतियों के जरिए राज्य अनुभव साझा करेंगे।

नकली कीटनाशक उर्वरक पर सख्ती

कॉन्फ्रेंस में नकली कीटनाशकों और उर्वरकों के नियंत्रण, रोकथाम और समीक्षा पर भी चर्चा होगी। यह मुद्दा किसानों के लिए बेहद संवेदनशील है, क्योंकि नकली उत्पाद फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। केंद्र और राज्य मिलकर इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम तय करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर होंगी जोनल बैठकें

पश्चिमी जोन की इस बैठक के बाद अन्य जोनों की बैठकें भी आयोजित होंगी। उत्तर जोन की बैठक 17 अप्रैल को लखनऊ में, पूर्वी जोन की 24 अप्रैल को भुवनेश्वर में तथा अन्य जोनों की बैठकें मई में प्रस्तावित हैं। इन बैठकों का उद्देश्य क्षेत्रीय चुनौतियों को समझना, केंद्र-राज्य समन्वय बढ़ाना और किसान कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाना है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जोनल बैठकें क्षेत्रीय जलवायु, मिट्टी और फसल पैटर्न को ध्यान में रखकर बेहतर नीतियां बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। इससे प्रधानमंत्री के 'किसान आय दोगुनी' के सपने को साकार करने में तेजी आएगी।

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