Monday, April, 21,2025

राज्य के 10 शहरों का लैंड रिकॉर्ड चार महीनों में हो जाएगा डिजिटल

जयपुर : प्रदेश के 10 शहरों का लैंड रिकॉर्ड चार माह बाद डिजिटल रूप में मिल सकेगा। देश के 152 नगर निकायों में चलाए जा रहे पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राजस्थान के भिवाड़ी, किशनगढ़, व्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा नगरपालिका की भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण करके भूमि अधिकार रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। अभियान का शुभारम्भ मंगलवार को स्वायत शासन भवन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरों ने किया। इस दौरान खर्रा ने कहा कि डोन सर्वे से डिजिटल नक्शा तैयार कर संबंधित को दिए जाएंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और नगरीय विकास को सुव्यवस्थित गति देने में मददगार होगी।

एक साथ चुनाव कराने के लिए होंगे प्रयासः खर्रा

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निकायों के सीमा विस्तार और वार्डों के पुनर्गठन के बाद नए सिरे से मतदाता सूची बनेगी। सूचियों की आपत्तियों का समाधान करके चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अभी नवंबर 2025 में बहुत सारे नगरीय निकायों के कार्यकाल खत्म हो रहे है। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा है कि नवंबर 2025 में सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से विचार कर रही है।

दो निगमों का फैसला जनहित में नहीं

मंत्री खर्रा ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में पुनः एक निगम करने को लेकर कहा कि पिछली सरकार ने एक शहर में दो निकाय बनाने का काम किया था। वह राजनीतिक हित साधने के लिए लिया गया फैसला था। देश में सबसे बड़ी नगर पालिका मुंबई है। वहां की जनसंख्या जयपुर से आठ गुना है। जब वहां एक नगर पालिका अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो उससे छोटे शहरों में दो-दो निकाय की कहां आवश्यकता थी। अब सरकार इस फैसले को वापस बदलकर एक शहर एक निकाय करने जा रही है, ताकि लोगों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं एक जगह उत्तरदायित्व के साथ मिल सके।

एक क्लिक पर उपलब्ध होगा भूमि रिकॉर्ड

इसमें हाई कैमरे की मदद से हवाई सर्वेक्षण से भूमि की सटीक मैपिंग की जाएगी। इसमें 3डी मैपिंग के लिए लिडार सेंसर तकनीक का उपयोग करते हुए ऑब्लिक एंगल कैमरा की मदद से जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार व नागरिक भागीदारी से भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके माध्यम से भूमि का रिकॉर्ड सभी के लिए एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे शहरी भूमि प्रबंधन में सुधार होगा। यह आपदा प्रबंधन में उपयोगी होगा। साथ ही जमीन से जुड़ी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेज होगी। जमीन के मालिकाना हक को लेकर होने वाले झगड़े होंगे और सालों तक चलने वाले मुकदमें खत्म करने में मदद मिलेगी। आधारभूत संरचनाओं में रूकावट की समस्या का भी समाधान होगा।

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