Saturday, April, 05,2025

मोदी सरकार ने रचा इतिहास, वक्फ संशोधन बिल पास

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 बहुमत से पास कराकर इतिहास रच लिया है। बुधवार आधी रात को 12 घंटे की लम्बी चर्चा के बाद हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, वहीं, विपक्ष में 232 सदस्यों ने वोटिंग की। 

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी (आर) ने समर्थन दिया। चर्चा के दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार इसे पिछले सत्र में ही पास करा सकती थी, लेकिन उद्देश्य इसे सशक्त बनाना था। राज्यों, विशेषज्ञों, अधिकारियों और नेताओं से विचार-विमर्श कर विपक्ष सहित सभी के सुझाव विधेयक में शामिल किए गए हैं।

राज्यसभा में बिल पर चर्चा आज

राज्यसभा में गुरुवार दोपहर 1 बजे वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू होगी, जिसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

संसद पर भी था वक्फ का दावा : रिजिजू

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश करते हुए कहा कि अगर यह संशोधन नहीं लाया जाता तो संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जातीं। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इनका सही उपयोग होता तो न सिर्फ मुसलमानों, बल्कि पूरे देश की तकदीर बदल जाती। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि विधेयक धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए सुधार जरूरी हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह विधेयक को गलत तरीके से पेश कर जनता को गुमराह कर रहा है। मंत्री ने विधेयक को 'उम्मीद' नाम देते हुए इसे मुस्लिम समुदाय और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

वक्फ कानून संसद का है, इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगाः शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह संसद का कानून होगा और इसे सभी को मानना पड़ेगा। शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है और वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों को औने-पौने दामों पर सौ साल के लिए किराए पर देने वालों को पकड़ने का यह प्रयास है। शाह ने दावा किया कि इस कानून से मुस्लिम समाज को ही लाभ होगा और चार साल के भीतर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्फ संपत्तियों की घोषणा मात्र से ही उन्हें वैध नहीं माना जाएगा, बल्कि जिलाधिकारी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 में तुष्टीकरण की नीति के तहत वक्फ अधिनियम में बदलाव किए गए, जिससे अब इस संशोधन की जरूरत पड़ी।

वक्फ संशोधन विधेयक से मुकदमेबाजी बढ़ेगीः गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक विशेष समुदाय की जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार कमजोर होंगे। गोगोई ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना है। उन्होंने सरकार पर बिना समुचित चर्चा के विधेयक लाने का आरोप लगाया और पूछा कि संयुक्त संसदीय समिति में विपक्ष के किसी भी संशोधन को क्यों नहीं स्वीकार किया गया। उन्होंने भाजपा पर इतिहास से छेड़छाड़ करने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक देश में धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाएगा और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेलेगा।

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