Sunday, April, 06,2025

वक्फ संशोधन विधेयक आज सदन में होगा पेश... टकराव के संकेत

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। हालांकि, इस दौरान सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में विधेयक पर 8 घंटे की चर्चा तय की गई है। उन्होंने कहा कि सदन की भावना के अनुसार चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। बैठक के दौरान विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्य चर्चा के लिए अधिक समय की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इस दौरान मणिपुर की स्थिति और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े विवाद जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर विपक्षी नेता बैठक से वॉकआउट कर गए। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया।

संशोधन के बाद लाया जा रहा विधेयक

सरकार ने विधेयक को पिछले साल संसद में पेश किया था, लेकिन इसे संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ बदलावों को मंजूरी दी, जिसके बाद इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। लोकसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां भाजपा नीत राजग के पास बहुमत है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा, इससे पहले सरकार इस विधेयक को पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी।

BJP को सहयोगियों का समर्थन मिलने की उम्मीद

सूत्रों के अनुसार, भाजपा के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पहले आपत्ति जताई थी। लेकिन संसदीय संयुक्त समिति द्वारा उनकी कुछ सिफारिशें मानने के बाद, अब वे विधेयक के समर्थन में आ सकते हैं।

विपक्षी दलों का आरोप, सरकार दबा रही आवाज

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार विधेयक पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराना चाहती और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी नजरअंदाज कर रही है। विपक्ष के इस विधेयक को 'अल्पसंख्यक विरोधी' बताने के दावे को कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ भारत से झटका लगा है। इन संगठनों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जिससे सरकार की स्थिति मजबूत होती दिख रही है।

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