Wednesday, February, 04,2026

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और नए फ्रेट गलियारे से बदलेगी देश की तस्वीर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है। इसके तहत देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूस्त तक एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इनसे यात्रा समय घटेगा, व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

ये होंगे 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

  • मुंबई-पुणे (महाराष्ट्र): आर्थिक राजधानी और आईटी हब के बीच तेज कनेक्टिविटी।
  • पुणे-हैदराबादः महाराष्ट्र और तेलंगाना के प्रमुख आईटी केंद्र आपस में जुड़ेंगे।
  • हैदराबाद बेंगलुरु: दक्षिण भारत के दो बड़े टेक हब के बीच निर्बाध संपर्क।
  • हैदराबाद-चेन्नईः प्रौद्योगिकी और औद्योगिक गतिविधियों को मिलेगा बल।
  • चेन्नई-बेंगलुरु: चेन्नई बंदरगाह और बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला रूटा
  • दिल्ली-वाराणसीः राष्ट्रीय राजधानी को धार्मिक-सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी से जोड़ेगा।
  • वाराणसी-सिलीगुड़ीः पूर्व भारत को उत्तर और मध्य भारत के हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ेगा।
  • बुलेट ट्रेन की तर्ज पर हाई-स्पीड ट्रेनें: इन कॉरिडोरों पर 250 से 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हाई-स्पीड ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। इससे लंबी दूरी की यात्रा घंटों में सिमट जाएगी।
  • राजस्थान को मिलेगा अप्रत्यक्ष लाभः राजस्थान हालांकि सीधे किसी हाई स्पीड रूट पर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली से जुड़े कॉरिडोर का अप्रत्यक्ष लाभ राज्य को मिलेगा। राजधानी क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी से राजस्थान में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • डंकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरः पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा बनेगा। इससे पूर्वी भारत के उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत घटेगी और सप्लाई चेन मजबूत होगी। पूर्वी और पश्चिमी भारत के बाजारों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
  • बंगाल और पूर्वोत्तर को होगा बड़ा फायदाः प्रस्तावित वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर से उत्तरी बंगाल का देश के बाकी हिस्सों से आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव मजबूत होगा। यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद है।
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