Tuesday, May, 26,2026

खेती-पशुपालन से आय और रोजगार बढ़ाने की रणनीति

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में खेती, पशुपालन और मछली पालन को आर्थिक विकास का अहम इंजन बताते हुए किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए।

सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कृषि को तकनीक से जोड़ने पर रहा। बजट में खेती के साथ-साथ पशुपालन और मछली पालन को आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मजबूत करने पर जोर दिया गया है। नए पशुपालन व्यवसायों को बढ़ावा देकर ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2026 में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, खेती में विविधता लाने और ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने की स्पष्ट रणनीति पेश की है।

नारियल प्रोत्साहन योजना से 3 करोड़ लोग जुड़ेंगे

  • तटीय क्षेत्रों में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी।
  • इस योजना से करीब 3 करोड़ किसानों और श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य है।
  • मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 नए तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा।
  • इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भारतीय चंदन उद्योग को दोबारा खड़ा करने की तैयारी

  • राज्यों के सहयोग से भास्तीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा।
  • इससे किसानों को उच्च मूल्य वाली फसल का विकल्प मिलेगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

काजू-कोको को 2030 तक वैश्विक पहचान का लक्ष्य

  • सरकार का लक्ष्य 2030 तक काजू और कोको को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाना है।
  • इससे तटीय और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को सीधा फायदा होगा।
  • किसानों की मदद के लिए 'भारत विस्तार' नाम से एक नया बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म शुरू होगा।
  • यह एसी स्टैंक पोर्टल और ICAR की जानकारी को जोड़कर किसानों को सही समय पर सही सलाह देगा।
  • इसरो खेती की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर खास जोर

  • नारियल, काजू, कोफी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • साथ ही ज्वार, बाजरा और अन्य गोटे अनाज की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
  • छोटे और सीमांत किसानों को योजना का प्राथमिक लाभ दिया जाएगा।

सी-प्लेन से लेकर बौद्ध सर्किट तक सरकार का नया प्लान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यटन क्षेत्र को रोजगार, स्थानीय विकास और आर्थिक मजबूती का प्रमुख जरिया बताते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार का फोकस देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने, कनेक्टिविटी सुधारने और पर्यटन से जुड़े कौशल विकास पर रहा।

  • 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंगः देश के 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए पायलट योजना शुरू की आएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों की बेहतर अनुभव मिलेगा।
  • हिमालयी राज्यों में ट्रेकिंग-हाइकिंग को बढ़ावाः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण अनुकूल रास्तों का निर्माण होगा। इन रास्तों को ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान बनाया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर खास जोर।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण

  • ग्रामीण युवाओं को आधुनिक कृषि उपकरण, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • सरकार का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है।

किसानों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल

  • किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत की जाएंगी।
  • मानसिक स्वास्थ्य और योग आधारित उपचार पर विशेष ध्यान दिगा जाएगा।

सहकारी समितियों को बड़ी कर राहत

  • पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति करने वाली सहकारी समितियों को कर कटौती का लाभ मिलेगा।
  • अंतर सहकारी समितियों से मिलने वाले लाभांश पर दोहरे कर से राहत दी जाएगी।
  • राष्ट्रीय सहकारी संघों को निवेश से मिलने वाले लाभांश पर तीन साल की कर छूट दी जाएगी।

सहकारी समितियों की कर दरें यथावत

  • 10,000 रुपए तक आय पर 10%
  • 10,001 से 20,000 रुपए पर 20%
  • 20,000 रुपए से अधिक आय पर 30% कर दर बरकरार रहेगी।

 

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