Tuesday, July, 14,2026

तबादले थमे... लेकिन 'चक्कर' नहीं, उमड़ रहे फरियादी

जयपुर: राजस्थान में 10 जुलाई से स्थानांतरण पर रोक लागू हो चुकी है, लेकिन तबादलों की राजनीति और प्रशासनिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। जिन कर्मचारियों का नाम सूची में नहीं आया, वे अब विधायक और मंत्रियों के आवासों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि जिनका तबादला हो गया लेकिन मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली, वे आदेशों में संशोधन कराने के लिए दौड़-भाग कर रहे हैं। स्थिति यह है कि स्थानांतरण काल समाप्त होने के बाद भी सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, विभागीय कार्यालयों और भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रोजाना फरियाद लेकर कर्मचारियों व उनके परिजनों की भीड़ जुट रही हैं। स्थानांतरण प्रतिबंध के बाद सोमवार को पहला कार्य दिवस था।

सचिवालय में प्रवेश पास बनवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लग गई। पास काउंटर से लेकर प्रतीक्षालय तक बाहरी आगंतुकों की भीड़ रही। प्रवेश के लिए कर्मचारी और उनके परिजन घंटों इंतजार करते रहे। सचिवालय प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन चुनौती बन गया। स्थानांतरण अवधि के दौरान सचिवालय में प्रतिदिन तीन से पांच हजार तक बाहरी आगंतुक पहुंचे, जिससे पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में करीब 50 हजार तक तबादले किए गए हैं। इसके बावजूद स्थानांतरण प्रक्रिया का असर अब भी खत्म नहीं हुआ है।

भाजपा कार्यालय बना नई उम्मीद का केंद्र

बड़ी संख्या में कर्मचारी और उनके परिजन भाजपा प्रदेश मुख्यालय भी पहुंच रहे हैं। यहां तबादला कराने, निरस्त कराने और संशोधन की मांग को लेकर रोज लंबी कतारें लग रही हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से कर्मचारी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने की मांग थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए अधिकतम तबादले किए। उन्होंने कहा कि अब भी कई कर्मचारी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और सरकार उनके समाधान का प्रयास कर रही है। हालांकि हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी का तबादला खुशी देता है तो किसी के लिए असंतोष का कारण बनता है।

पुलिस मुख्यालय में भी उमड़ी भीड़

तबादले बंद होने के बावजूद पुलिस मुख्यालय में भी कर्मचारियों की भीड़ कम नहीं हुई। सबसे ज्यादा संख्या कांस्टेबलों की रही, जो तबादला कराने या आदेशों में संशोधन की मांग लेकर पहुंचे। एडीजी मुख्यालय हवा सिंह घुमरिया के कक्ष के बाहर पूरे दिन कर्मचारियों की कतार लगी रही। खान विभाग में प्रारंभिक स्तर पर तबादलों की पूरी कवायद होने के बावजूद सूची जारी नहीं हो सकी। उच्च स्तर पर अंतिम चर्चा नहीं होने के कारण मामला अटक गया।

निरस्तीकरण और संशोधन की होड़

तबादलों पर रोक लगने के बाद अब सबसे ज्यादा जोर संशोधन और निरस्तीकरण पर है। कोई अपने तबादले को यथास्थिति में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है तो कोई अंतिम समय में अपना नाम संशोधित सूची में शामिल कराने के प्रयास में जुटा है। कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बैकडेट में नई सूची जारी हो सकती है। स्थानांतरण प्रतिबंध के तीन दिन बाद भी कई विभाग बैकडेट में आदेश जारी कर रहे हैं।

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