Tuesday, July, 14,2026

'डिजायर-सिफारिश' नहीं, काम से मिलेगी पोस्टिंग

जयपुर: प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सख्त तेवर दिखाए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने आईजी और एसपी को स्पष्ट संदेश दिया कि अब अधिकारियों की पोस्टिंग किसी डिजायर या सिफारिश के आधार पर नहीं होगी, बल्कि क्षेत्र में किए गए काम और अपराध नियंत्रण के परिणामों के आधार पर ही जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो डिजायर करवाने में माहिर हैं, लेकिन केवल सिफारिश के दम पर पोस्टिंग हासिल नहीं की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिम्मेदारी पाने के लिए बेहतर काम करना होगा और जनता में के बीच पुलिस की छवि को मजबूत बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस अधिकारियों को चुनौती दे रहा है और उनकी नींद खराब कर रहा है तो ऐसे अपराधियों को चैन से नहीं रहने देना चाहिए। अपराधियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो। उन्होंने कहा कि केवल गिरफ्तारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध की पूरी जड़ और नेटवर्क को समाप्त करना जरूरी है।

घटनाओं का पूरा रिकॉर्ड

कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण किया। उनके पास प्रत्येक जिले की प्रमुख घटनाओं और उन पर हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी मौजूद थी। बैठक के दौरान एक एसपी से मुख्यमंत्री ने उनके जिले में हुई बड़ी वारदात के संबंध में सवाल किया कि आरोपियों को कितने समय में गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि दो दिन में गिरफ्तारी कर ली गई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी गंभीर घटनाओं में 24 घंटे के भीतर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए।

अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर के अधिकारियों से मांगा जवाब

मुख्यमंत्री ने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर जिलों में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अपराध होने पर संबंधित आईजी और एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं, गोगुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नोटिस जारी किया गया।

लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करें आईजी-एसपी

मुख्यमंत्री ने सभी रेंज आईजी और जिला एसपी को निर्देश दिए कि वे गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, एनडीपीएस, अवैध हथियार और संगठित अपराध से जुड़े लंबित मामलों की व्यक्तिगत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी रेंज आईजी और जिला एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

सिर्फ तस्करों पर नहीं, पूरे नेटवर्क पर हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध, साइबर अपराध और नशा तस्करी के मामलों में केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है। पुलिस को पूरे नेटवर्क को खत्म करने का लक्ष्य रखना होगा। उन्होंने नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने, कुर्क करने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। ऐसे मामलों में त्वरित जांच पूरी कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जाए।

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