Sunday, March, 01,2026

परवन सिंचाई प्रोजेक्ट में देरी और घटिया पाइप का आरोप

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में परवन वृहद सिंचाई परियोजना को लेकर कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने विस्तृत जानकारी मांगते हुए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों की तिथियां, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की स्थिति, शिलान्यास की तारीख और देरी के कारणों पर सवाल उठाए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि योजना वर्ष 2013 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि विवाद, अदालती प्रकरण और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य प्रभावित रहा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023-24 में सरकार बनने के बाद परियोजना में तेजी आई और दो वर्षों में 26 प्रतिशत प्रगति हुई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय केवल 7 प्रतिशत कार्य हुआ था।

भाया ने आरोप लगाया कि इस परियोजना का शिलान्यास राहुल गांधी ने किया था, इसलिए राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पांच वर्षों तक कार्य में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने एचडीपीई/ एसडीपीई पाइप की गुणवत्ता कम कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच की मांग की। मंत्री रावत ने जवाब में कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल की शिकायत पर जिम्मेदार इंजीनियरों को निलंबित किया गया था। वर्ष 2021 में वित्त विभाग ने एसडीपीई पाइप के अनुचित उपयोग के आरोपों की जांच कराई थी और सात सदस्यीय इंजीनियर समिति गठित की गई थी। जांच के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया, जिन्हें बाद में बहाल किया गया। मंत्री ने घटिया पाइप लगाने के आरोपों की पुनः विस्तृत जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

हिंडोली-नैनवा पेयजल योजना में आंकड़ों का अंतर

कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने हिंडोली-नैनवा पेयजल योजना में कार्य प्रगति के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 301.49 करोड रुपए के कार्य को 41 प्रतिशत प्रगति बताया जा रहा है, जबकि - वर्तमान सरकार के दो वर्षों में 163.79 करोड़ रुपए के कार्य को 35 प्रतिशत प्रगति दर्शाया गया है। चांदना ने सवाल किया कि यह कैसी गणित है? यदि कार्य का मूल्य कम है तो प्रगति प्रतिशत अधिक कैसे हो सकता है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब तक कई कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए और चार साल की देरी पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जवाब में कहा कि फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से 286 गांवों को लाभान्वित कर करीब 82 हजार लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है।

रोडवेज पर भी गर्माया माहौल

रोडवेज संचालन को लेकर भी सदन में बहस छिड़ी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उनके कार्यकाल में पहली बार रोडवेज मुनाफे में आई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 800 नई बसें स्वीकृत की है, - जबकि पिछली सरकार ने एक भी नई बस नहीं खरीदी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जिन रूटों पर रोडवेज बसें संचालित होती हैं, वहां निजी बसों को अधिक परमिट दिए जा रहे हैं और वे पहले चलकर सवारियां उठा लेती हैं। बैरवा ने किसी भी प्रकार की मिलीभगत के आरोपों की जांच कराने की बात कही।

 

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