Monday, August, 11,2025

कर्नाटक में EC ने धोखाधड़ी की, हमारे पास सबूत

नई दिल्ली:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग की ओर से धोखाधड़ी किए जाने के 100 प्रतिशत सबूत हैं और यदि आयोग सोचता है कि वह इससे बच निकलेगा, तो यह उसकी गलतफहमी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। उन्होंने कर्नाटक के निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया। राहुल ने बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में पूछे जाने पर संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है।

निर्वाचन आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कुछ बयान दिया है, जो पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि निर्वाचन आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हमने अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का मुआयना किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हर चुनाव क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि हजारों-हजार नए मतदाता हैं, जिनकी उम्र क्या है- 50, 55, 60, 65 साल। यह एक ही चुनाव क्षेत्र में हजारों-हजार नए मतदाता हैं।

आरोप निराधार, संवैधानिक संस्था को धमकाने का प्रयासः EC

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर आयोग पर धोखाधड़ी की अनुमति देने का आरोप लगाया था। आयोग ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने न केवल बेबुनियाद आरोप लगाए, बल्कि एक संवैधानिक संस्था को धमकाने का भी प्रयास किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जहां तक कर्नाटक चुनावों का सवाल है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव याचिका दायर करने, या यदि दायर की गई है तो उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के बजाय, उन्होंने न केवल निराधार आरोप लगाए, बल्कि एक संवैधानिक संस्था यानी निर्वाचन आयोग को धमकी देने का विकल्प भी चुना है।

मृत, पलायन कर चुके लोगों के नाम सूची में नहीं रह सकते

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि आयोग किसी प्रभाव में आकर मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों या कई जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने दे सकता। उन्होंने कहा, क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जा रही शुद्ध मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं है? उन्होंने कहा कि पहले बिहार में और बाद में पूरे देश में अपात्र लोगों को वोट देने की अनुमति देना संविधान के विरुद्ध है।

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