Tuesday, August, 12,2025

अमित शाह, राजनाथ सिंह व जयशंकर रखेंगे सरकार का पक्ष

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह हंगामें की भेंट चढ़ने के बाद सोमवार से पहलगाम हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर तीखी बहस होने की संभावना है, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दो मुद्दों पर आमने-सामने होंगे।

भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के दौरान अपने शीर्ष नेताओं को
मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर इन मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखेंगे। ऐसे संकेत हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी सरकार के 'मजबूत' रुख के ट्रैक रिकॉर्ड से अवगत कराने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं, लोकसभा में विपश्ठ के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा
में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 जुलाई को कहा था कि सत्र का पहला सप्ताह लगभग व्यर्थ चला गया था तथा विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में और उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा शुरू करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने प्रत्येक सदन में 16 घंटे की बहस पर सहमति व्यक्त की है, जो सामान्यतः तय समय से अधिक होती है। अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी और निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के अलावा, सत्तारूढ़ राजग द्वारा उन सात बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को भी मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए 30 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इनमें शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के हरीश बालयोगी शामिल हैं।

देर आए-दुरुस्त आए: कांग्रेस

कांग्रेस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर संसद में होने वाली चर्चा की लेकर रविवार को कहा कि यह चर्चा बहुत समय से लंबित थी, लेकिन देर आए-दुरुस्त आए। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, लोकसभा में सोमवार से पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस शुरू होगी और राज्यसभा में यह बहस मंगलवार की होगी। ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने तुरंत दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाए आने की मांग की थी, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। फिर भी, देर आए-दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकवादियों को अभी तक न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया है।

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