Monday, April, 07,2025

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से 'EPIC' का गूंजेगा मुद्दा, वक्फ विधेयक सरकार की प्राथमिकता

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर टकराव की संभावना जताई जा रही है। इनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा 'ईपीआईसी' यानी मतदाता फोटो पहचान पत्र के नंबर में कथित हेराफेरी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ियां की जा रही हैं, जिसके खिलाफ वह संसद में आवाज उठाने की योजना बना रहे हैं। विपक्षी दल, खासकर तृणमूल कांग्रेस, मतदाता सूची में सुधार के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव बना रहे हैं। तृणमूल ने आरोप लगाया था कि मतदाता पहचान पत्रों के नंबर में समानता पाई गई है, जो कि अवैध बदलाव का संकेत है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह संख्या का मेल केवल आकस्मिक हो सकता है, जबकि अन्य जानकारियां अलग-अलग हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अन्य विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर एकजुट किया है और बजट सत्र के दौरान संसद में इसे जोरशोर से उठाने की योजना बनाई है।

मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दे

मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद, सरकार राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद में प्रस्ताव पेश कर सकती है। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, और गृह मंत्री अमित शाह संसद में इसे मंजूरी दिलाने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस बीच, अमेरिका द्वारा भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी, मणिपुर में हिंसा और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

संसद सत्र की तिथियां

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष कई मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा।

वक्फ विधेयक पास कराना बड़ी चुनौती

वहीं, सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के कई लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस विधेयक को जल्द पारित करने की सरकार की इच्छा जताई है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर विरोध कर रहा है, और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी इस विधेयक का विरोध करेगी।

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