Wednesday, December, 03,2025

वकीलों के विरोध के बाद कुड़ी थानाधिकारी व रीडर निलंबित

जोधपुर: कुड़ी भगतासनी थाने में सोमवार को एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने थाना अधिकारी हमीर सिंह और उनके रीडर नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया।

इससे पहले मंगलवार को वकीलों ने हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कार्य बहिष्कार किया। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान को तलब किया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान और राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच तीन घंटे की लंबी वार्ता के बाद पुलिस कमिश्नर ने कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी हमीर सिंह को और उनके रीडर नरेंद्र सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

साथ ही कोर्ट के निर्देश पर पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि इस तरह के विवाद नहीं हों। इस घोषणा के बाद वकीलों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।

हाईकोर्ट ने पुलिस को दी नसीहत

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा व न्यायाधीश बी.एस. संधू ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वे उस पुलिस अधिकारी को शाम तक थाने से हटाएं, जिसने यह अभद्रता की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है कि वह जनता, फरियादी और अधिवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में वह कोई लिखित आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि सेवा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य और दिग्विजय सिंह जसोल ने पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि थाने में महिला अधिवक्ता की मौजूदगी के बावजूद पुलिस ने संयमित व्यवहार नहीं रखा।

ये था मामलाः

अधिवक्ता भरत सिंह क्लाइंट के साथ कुड़ी थाने में बयान देने गए थे। जिस कांस्टेबल ने आधार कार्ड मांगा, उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी। इसको लेकर अधिवक्ता ने एतराज किया तो थानाधिकारी हमीर सिंह ने अधिवक्ता से बदतमीजी की और पुलिस कर्मियों से उसे शांतिभंग के आरोप में अंदर डालने को कहा। इस पर पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता को एक कमरे में बैठा दिया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। सोमवार रात से मंगलवार तक वकीलों ने थाने पर धरना दिया और न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की। कोर्ट में वकीलों के नहीं आने से हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया। सुनवाई के बाद अधिवक्ता संगठन थानाधिकारी को हटाने के बजाय पूरे थाने को सस्पेंड करने पर अड़े हुए हैं। पुलिस कमिश्रर ने उन्हें जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

 

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