अजमेर दरगाह में अब लाइसेंसधारी खादिम ही कराएंगे जियारत

अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज की विश्वप्रसिद्ध दरगाह में पहली बार खादिमों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में दरगाह कमेटी द्वारा उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के तहत अब केवल लाइसेंसधारी खादिम ही जायरीन को जियारत करा सकेंगे। नाजिम मोहम्मद बिलाल खान द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार सैयद जादगान एवं शेख जादगान समुदाय के इच्छुक खादिम 5 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, लाइसेंस व्यवस्था ने दरगाह परिसर में विवाद भी भड़का दिया है। अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस प्रक्रिया को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए कड़ा विरोध जताया और कहा कि दरगाह किसी के व्यक्तिगत अधिकार में नहीं आती तथा खादिम समुदाय से बिना चर्चा किए नोटिस जारी करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर 10 हजार से अधिक खादिम और लाखों अनुयाई विरोध में खड़े हो जाएंगे।

वर्षों तक अटकी रही लाइसेंस प्रणाली

दरगाह कमेटी के गठन के बाद से अब तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम ने लाइसेंस प्रक्रिया लागू नहीं की। 9 जनवरी 1954 को पहले एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की नियुक्ति से लेकर 2025 तक 3 एडमिनिस्ट्रेटर, 37 नाजिम और 28 अध्यक्ष दरगाह कमेटी में सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन लाइसेंस प्रणाली केवल चर्चा तक सीमित रही। अब मौजूदा नाजिम, बीएसएफ से रिटायर्ड मोहम्मद बिलाल खान के प्रयासों से यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकी है। हालांकि प्रयासों के बावजूद 24 और 27 नवंबर को अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में एक भी खादिम उपस्थित नहीं हुआ। दूसरी ओर, खादिम मोहल्ले में अंजुमन सदर की अध्यक्षता में अलग बैठक कर समुदाय ने इस मुद्दे पर चर्चा की।

जियारत व्यवस्था में पारदर्शिता की उम्मीद

दरगाह प्रशासन का कहना है कि लाइसेंस प्रणाली लागू होने के बाद जियारत प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। यह कदम जायरीन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच विवाद जारी है, और आगे होने वाली बैठकों व निर्देशों पर इस मुद्दे का भविष्य निर्भर करेगा।