Saturday, June, 28,2025

भारत-ब्रिटेन में अब मुक्त व्यापार मजबूत होगी रणनीतिक साझेदारी

नई दिल्ली: दुनियाभर में चल रहे व्यापार युद्ध के बीच भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में नया दौर शुरू हो रहा है। दोनों देशों ने बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार (एफटीए) समझौता पूरा कर लिया है। इसके साथ ही दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी एक समझौता हो गया है। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर से फोन पर बातचीत होने के बाद इन समझौतों के संपन्न होने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में, भारत और ब्रिटेन ने दोहरे योगदान समझौते के साथ एक महत्वाकांक्षी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ये समझौते हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे और हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन एवं नवोन्मेषण को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही भारत में स्टार्मर का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेताओं ने इसे द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

कंपनियों के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार

दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि दुनिया की दो बड़ी और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक समझौते से कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे, आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और लोगों के बीच संबंध गहरे होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार तेजी से मजबूत और बहुआयामी साझेदारी की 'आधारशिला' बना हुआ है।

बढ़ेगा द्विपक्षीय व्यापार

पीएमओ ने कहा कि वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को शामिल करने वाले एक संतुलित, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी एफटीए के पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि, रोजगार के नए अवसर पैदा होने, जीवन स्तर में सुधार और दोनों देशों के नागरिकों के समग्र कल्याण में सुधार होने की उम्मीद है। यह दोनों देशों के लिए वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने की नई क्षमता को भी खोलेगा। यह समझौता भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नींव को और मजबूत करता है और सहयोग और समृद्धि के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करता है।

सामाजिक सुरक्षा समझौता भी किया

सामाजिक सुरक्षा समझौते से ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा कोष में दोहरे योगदान से बचने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवर अपने सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करते हैं, लेकिन परियोजना पूरी होने के बाद लौटने पर उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय व्यवसायों की मांग रही है कि अल्पावधि के आधार पर कुशल भारतीय पेशेवरों को लाने से जुड़े अतिरिक्त लागत के बोझ को कम किया जाए।

तीन साल के लिए अंशदान के भुगतान से मिलेगी छूट

ब्रिटेन में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके नियोक्ताओं को दोहरा योगदान समझौते के तहत तीन साल की अवधि के लिए ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने से छूट मिलेगी। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा और ब्रिटेन में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

एफटीए के प्रमुख बिंदु

  • ब्रिटिश बाजार में शून्य शुल्क लागू होने से 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को लाभ होगा।
  • भारतीय आयात शुल्क में कटौती की जाएगी, जिससे 90 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क प्रावधान घटेंगे, इनमें से 85 प्रतिशत उत्पादन एक दशक के भीतर पूरी तरह से शुल्क-मुक्त हो जाएंगे।
  • शराब की किस्मों व्हिस्की और जिन पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटकर 75 प्रतिशत हो जाएगा और 10 वर्षों के बाद इसे घटाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा।
  • मोटर वाहन पर शुल्क एक कोटा व्यवस्था के तहत 100 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा।
  • भारत में कम आयात शुल्क वाली अन्य वस्तुओं में सौंदर्य प्रसाधन, वैमानिकी, भेड़ का मांस, चिकित्सा उपकरण, सामन मछली, बिजली मशीनरी, शीतल पेय, चॉकलेट और बिस्कुट शामिल हैं।
  • ब्रिटेन के शुल्क में ढील देने से ब्रिटिश दुकानदारों को कपड़े, जूते और फ्रोजेन झींग जैसे खाद्य उत्पादों पर सस्ती कीमतें देखने को मिल सकती हैं।
  • इस सौदे से लंबी अवधि में भारत-ब्रिटेन के द्विपक्षीय व्यापार में प्रति वर्ष 25.5 अरब पाउंड, ब्रिटेन की जीडीपी में 4.8 अरब पाउंड और पारिश्रमिक में 2.2 अरब पाउंड की वृद्धि होने की उम्मीद है।
  • भारत के व्हिस्की, चिकित्सा उपकरण, उन्नत मशीनरी जैसे कई उत्पादों पर शुल्क कम करने पर सहमत होने से व्यापार में बाधाएं समाप्त होंगी, जिससे ब्रिटेन का निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
  • कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल के सामान एवं खिलौने, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, वाहन कलपुर्जा एवं इंजन और कार्बनिक रसायन क्षेत्रों में निर्यात के अवसर खुलेंगे।
  • सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं और शैक्षणिक सेवाओं में व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
  • ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा भुगतान से तीन साल की छूट मिलने से बड़ी राहत मिलेगी।
  • द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना होने का अनुमान है।
    भारत को लगभग 99 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क हटाए जाने से लाभ होगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करेगा।
  • भारत को आईटी/आईटीईएस, वित्तीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में लाभ होगा।
  • अनुबंध पर सेवाएं देने वालों, व्यावसायिक आगंतुक, निवेशक, एक ही कंपनी के भीतर स्थानांतरित व्यक्ति, काम करने के अधिकार वाले स्थानांतरित व्यक्तियों के साझेदार एवं आश्रित बच्चे, योग प्रशिक्षक, संगीतकार और रसोइए जैसे स्वतंत्र पेशेवरों के लिए आवागमन में सुविधा होगी।
  • भारत ने वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित और दूरसंचार सेवाओं जैसी डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं पर महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं।
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