Tuesday, November, 25,2025

कोलेटरल फ्री ₹20,000 करोड़ तक का लोन मिलेगा

नई दिल्ली: निर्यात को गति देने और एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा पर 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में एक समिति योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

उन्होंने कहा कि इस कदम से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, नए बाजारों में विस्तार संभव होगा और देश के एक ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की दिशा में प्रगति तेज होगी। यह योजना निर्यातकों को बिना किसी अतिरिक्त गारंटी के ऋण उपलब्ध कराएगी, जिससे उनकी पूंजी पहुंच और व्यवसायिक स्थिरता में वृद्धि होगी। मंत्री ने कहा कि निर्यात क्षेत्र में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिसमें एमएसएमई का योगदान 45 प्रतिशत है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देगी।

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