Friday, June, 27,2025

मोदी सरकार के फैसले ने खोखले नारों की पोल खोली: धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से देश में जाति जनगणना करवाने के फैसले के बाद सियासी पारा गरमा गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के सरकार के फैसले ने 'असली इरादों और खोखली नारेबाजी' के बीच के अंतर को उजागर किया है। भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान ने इस कदम को 'पासा पलटने वाला फैसला' बताया जिसका कई विपक्षी दलों ने स्वागत किया है।

उन्होंने कहा, "इस महत्वपूर्ण फैसले ने हमारे असली इरादों और विपक्ष की खोखली नारेबाजी के बीच के अंतर को उजागर किया है। हालांकि अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है।" उन्होंने कहा, "जाति जनगणना का यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया है। 'सबका साथ-सबका विकास' मोदी सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है।" उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि विपक्ष केवल नारेबाजी करता रहा उन्होंने कहा, "इस महत्वपूर्ण फैसले ने हमारे असली इरादों और विपक्ष की खोखली नारेबाजी के बीच के अंतर को उजागर किया है। हालांकि अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया है।" उन्होंने कहा, "जाति जनगणना का यह निर्णय अचानक नहीं लिया गया है। 'सबका साथ-सबका विकास' मोदी सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है।" उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि विपक्ष केवल नारेबाजी करता रहा विपक्ष पर जाति सर्वेक्षणों को राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया था।

मंडल आयोग की रिपोर्ट दस साल तक दबाकर रखी, इसका जिम्मेदार कौन ?

कई विपक्षी दलों ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब फैसला हुआ तो कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने पूछा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को दस साल तक दबाकर रखने के लिए कौन जिम्मेदार था। प्रधान ने कहा कि 1977 में मंडल आयोग का गठन भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थन से हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पर पाखंड और राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया।

सरकार ने 'हैडलाइन' तो दे दी लेकिन 'डेडलाइन' नहीं दीः रमेश

कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जातिगत गणना शामिल करने के फैसले पर तीखा हमला बोला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "डेडलाइन बताए बिना हेडलाइन बनाने में माहिर हैं।" रमेश ने इस फैसले को 'ध्यान भटकाने वाला हथकंडा' बताते हुए कहा कि असली मुद्दा पहलगाम आतंकी हमला और पाकिस्तान को जवाब देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति गणना का समय स्पष्ट नहीं कर रही, जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी और आरएसएस शुरू से जाति आधारित गणना के खिलाफ रहे हैं, और अब इस फैसले से उनकी 'नैतिक और राजनीतिक हार' सामने आई है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री का 'सबसे बड़ा यू-टर्न' बताया और व्यंग्य करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को यू-टर्न लेने की आदत वहीं से लगी है।

लोकतांत्रिक क्रांति का पहला कदमः अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने की केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए गुरुवार को इसे पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग) की महत्वपूर्ण जीत और सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह सरकार पीडीए की ताकत से डरी हुई है।' उन्होंने कहा, 'हमें खुशी है कि सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। यह फैसला 90 प्रतिशत पीडीए गठबंधन की एकता की 100 प्रतिशत जीत है। हम सभी के सामूहिक दबाव में भाजपा सरकार को यह मांग स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।'

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