Thursday, May, 14,2026

मेघवाल ने जारी की 401 करोड़ रुपए की किस्त

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर की जिला और अधीनस्थ अदालतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने वर्ष 2026-27 के लिए 401.50 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। यह राशि 'जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास' योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में आयोजित बैठक में मेघवाल ने कहा कि सरकार का

लक्ष्य 'ईज ऑफ जस्टिस' के तहत आम लोगों को सरल और बेहतर न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक थी, जिसे अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने योजना को 30 सितंबर 2026 तक अस्थायी विस्तार दिया है। नई योजना में दिकारियों के लिए वेटिंग हॉल की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। अब तक 12,844.72 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिससे 6,345 कोर्ट हॉल और 4,023 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा हुआ है।

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कन्या

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