Tuesday, August, 12,2025

'कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते

नई दिल्ली: 'कल के हथियारों से आज की जंग नहीं लड़ी जा सकती,' यह बात प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को ड्रोन और काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक पर निर्भर रहना होगा। सीडीएस चौहान मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज की ओर से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विदेशी तकनीक हमारी रणनीतिक तैयारियों को सीमित करती है और युद्ध के समय हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। चौहान ने 'ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि पाक ने 10 मई को भारत के खिलाफ हथियार रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय बलों ने उन्हें या तो मार गिराया या सुरक्षित रूप से कब्जे में ले लिया।

विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता से भारत न केवल अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि रणनीतिक स्तर पर दुश्मन को चौंकाने वाला तत्व भी जोड़ेगा। उन्होंने यह भी चेताया कि विदेशी हथियारों और सेंसरों की क्षमताएं दुश्मन को ज्ञात होती हैं, जिससे हमारी रणनीति की पूर्व-कल्पना की जा सकती है। कार्यशाला का उद्देश्य एक ऐसा रणनीतिक रोडमैप बनाना था, जिससे भारत भविष्य में विदेशी आपूर्ति पर निर्भर न रहे। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। कार्यशाला में सेना, DRDO, निजी उद्योग, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों की भागीदारी रही, जिन्होंने सामूहिक रूप से इस विचार पर सहमति जताई कि भविष्य के युद्धों के लिए स्वदेशी, उन्नत और अभिनव रक्षा तकनीक अनिवार्य है।

राजस्थान बॉर्डर पर अंडरग्राउंड बंकर जरूरी: मनजिंदर सिंह

जयपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार 'नेक्स्ट जेनरेशन कॉम्बैट शेपिंग टुमारोज मिलिट्री टुडे' में सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सबसे लंबी सीमा को देखते हुए अंडरग्राउंड बंकर और सुरंगों का निर्माण आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती नागरिकों ने सेना का सहयोग किया, जिससे स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति में आमजन भी प्रभावित होते हैं। सेना ने सरकार को 40 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में भूमिगत निर्माण को प्राथमिकता देने और सब्सिडी की सिफारिश की है। सेना ने राजस्थान में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया, जिससे न केवल सामरिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि रोजगार भी सृजित होंगे। सेमिनार में एआई, ऑटोनॉमस सिस्टम और सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषयों पर 500 से ज्यादा विशेषज्ञों ने चर्चा की।

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