घुसपैठियों के लिए 'पता लगाने, हटाने, निर्वासित करने' की नीति

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का समर्थन करते हुए शुक्रवार को कहा कि मतदाता सूची में घुसपैठियों का शामिल होना संविधान की भावना को दूषित करता है और मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध होना चाहिए।

समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की स्मृति में घुसपैठ, जनसांख्यिकीय बदलाव और लोकतंत्र' विषय पर व्याख्यान देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र घुसपैठियों से निपटने के लिए 'पता लगाने, हटाने और निर्वासित करने' की नीति का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और निर्वाचन आयोग की कवायद एसआईआर को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है।

गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे पर इनकार की मुद्रा में चली गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विपक्षी पार्टी की सरकार के दौरान भी हुई थी। शाह ने कहा कि विपक्ष विरोध करने की नीति अपना रहा है, क्योंकि उनके वोट बैंक कट रहे हैं। मतदाता सूची की गड़बड़ियों को दूर करना निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि आपको कोई समस्या है, तो आप अदालत जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक मतदाता सूची मतदाताओं की परिभाषा के अनुसार न हो, अर्थात भारतीय नागरिक होना और उसने निर्धारित आयु प्राप्त कर ली हो।

शाह ने पूछा- घुसपैठियों को कौन देता है शरण

शाह ने यह स्वीकार किया कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और इस नाते घुसपैठ रोकना उनका दायित्व है, लेकिन इसी के साथ यह प्रश्न भी किया कि आखिर घुसपैठिए जाते कहां हैं और उन्हें शरण कौन देता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर दुर्गम स्थलों के कारण घुसपैठ होती रहती है, लेकिन घुसपैठिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ही इसलिए अपना ठिकाना बना लेते है, क्योंकि उन्हें वहां शरण मिलती है। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं, उनके लिए फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम किया जाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह बड़ी संख्या में घुसपैठिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार बनवा लेते हैं। यह संभव नहीं कि राज्यों का शासन इससे अनभिज्ञ हो। यह चिंताजनक है कि कुछ राज्य सरकारें घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देखती है।

साहित्य सृजन पुरस्कार प्रदान किए: शाह ने दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक की स्मृति में 'जागरण साहित्य सृजन सम्मान' भी प्रदान किया। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में से किसी एक में मौलिक कृति के लिए दिया जाता है।

जनसांख्यिकीय बदलाव पर उठाया सवाल

शाह ने कहा कि असम में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 29.6 प्रतिशत थी। घुसपैठ के बिना यह संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में यह वृद्धि दर 40 प्रतिशत है और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में यह 70 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि अतीत में घुसपैठ हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ दलों को घुसपैठ में वोट बैंक दिखने लगा है, इसलिए वे घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। शाह ने कहा, हमारे गुजरात की भी सीमा लगती है, राजस्थान की भी लगती है, लेकिन वहां घुसपैठ नहीं होती। उन्होंने ने कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदायों की जनसंख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है और इसका कारण बांग्लादेश से घुसपैठ है।