गांवों का विकास ही विकसित भारत की आधारशिला: सीएम भजनलाल

जयपुर: ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन से जुड़े आंकड़ों में राजस्थान में महिलाओं को भागीदारी और भुगतान जनरेट करने को दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है। वर्ष 2026-27 में अब तक प्रदेश में कुल रोजगार दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी 72.69% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 62.25% है। इसी तरह 15 दिन के भीतर 97.04% भुगतान जनरेट किए गए हैं।

राज्य सरकार ने इसे ग्रामीण आजीविका, महिला मशक्तीकरण और रोजगार उपलब्ध कराने को दिशा में अहम उपलब्धि बताया है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), बानी चीबों-जो राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब तक 18.86 लाख परिवारों के 21.66 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रति परिवार औसतन 24.29 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत 20.02 दिन है। इस लिहाज से राजस्थान में प्रति परिवार औसतन 4.27 दिन अधिक रोजगार दर्ज किया गया है।

भुगतान जनरेट करने में राष्ट्रीय औसत से 14.58 अंक आगे

योजना के तहत 15 दिनों के भीतर भुगतान जनरेट करने के मामले में राजस्थान का आंकड़ा 97.04% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 82.46% रहा। दोनों के बीच 14.58% अंक का अंतर है। राज्य में योजना के कुल व्यय का 100% इलेक्ट्रॉनिका फड मैनेजमेंट सिस्टम (ईश्फनामएस) के माध्यम से किया गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आकडा 99.97% है।

42,557 परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण पर जोर

योजना के तहत प्रदेश में अब तक 42,557 परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर कुल व्यय का 35.88% खर्च हुआ है। वहीं, मिशन जल संरक्षण ब्लॉक पर 73.17% सार्थ दर्ज किया गया है। सरकार के अनुसार, योजना के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्री में जल संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं के विकास और आजीविका सवर्धन पर जऔर दिया जा रहा है।

रोजगार की कानूनी गारंटी 125 दिन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ग्रामीण भारत के भविष्य की नई दिशा देने वाली है। उनके अनुसार, गांवों का विकास ही विकसित भारत की आधारशिला है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांवी की आत्मनिर्भरता से देश की प्रगति को गति मिलेगी। वोजना के माध्यम से रोजगार के साथ जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक, योजना में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है।

किसानों को 345 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का भुगतान

जयपुर। मुख्यमंत्री भवनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल श्रीमा योजना के तहत करीब 345 करोड़ रुपए के लंबित बीमा दावों का भुगतान कराया है। इससे प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों करे आर्थिक संक्त मिला है। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिमोडी, चूरू, जालोर और डूंगरपुर जिले के पात्र किसानों को इसका लाभमिला है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि रबी 2025-26 में सुखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को एसीकल्बर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से करीब 318 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया है। इसमें बाड़मेर के किसानों को 53.60 करोड़ बीकानेर को 116 करोड़, जोधपुर को 48 करोड़, फाली को 31 करोड़, चुरू को 25.85 करोड़ और कालोर को 43.58 करोड़ रुपए मिले हैं।

बीमा कंपनियों की आपत्तियां खारिज, 17.60 करोड़ जारी

राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के निर्णय पर डूंगरपुर और जालोर के लंबित दावों का भी निस्तारण किया गया। रिलायंस जनरल इश्वरिस कंपनी की आपत्तियां खारिज होने के बाद 17.60 करोड़ रुपए का भुगतान करावा गया। इसमें जालौर के खरीफ 2024 के दावी के 10.64 कनौड़ और डूंगरपुर के खरीफ 2025 के दावों के 6.96 करोड़ रुपए शामिल है। जयपुर जिले की दूद्ध तहसील में खरीफ 2025 के दौरान निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होने से कुछ बीमा इकाइयों के दावे अटके थे। उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र किसानी को 9.50 करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया है।