Saturday, February, 21,2026

निर्धारित समय में पूरे हों काम, देरी बर्दाश्त नहीं: CM

जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 'राज-उन्नति' की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 84 हजार 282 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कर्मचारी ईमानदारी से अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करें। यदि कहीं लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण होने चाहिए। इससे परियोजनाओं की लागत नहीं बढ़ेगी और आमजन को शीघ्र लाभमिल सकेगा। उन्होंने आवश्यक मंजूरियां और स्वीकृत्तियां त्वरित जारी करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।

कौशल विकास और रोजगार पर फोकसः मुख्यमंत्री ने कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत जिला कौशल समितियों को अधिक सक्रिय करने पर बल दिया। न्यू एज कोर्स जोड़ने और जिलों में स्किल गैप दूर करने के निर्देश दिए। आगामी वर्ष में 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कालीबाई भील उड़ान योजना के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश दिए गए।

पावरग्रिड परियोजनाओं में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने पावरग्रिड परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से 765 केवी डी/सी ब्यावर-दौसा ट्रांसमिशन लाइन के कार्य में तेजी लाने और 765 केवी डी/सी सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन को शीघ्र प्रारंभ करने को कहा। उद्योग विभाग को भीलवाड़ा में विकसित हो रहे टेक्सटाइल पार्क के कार्य शीघ्र पूर्ण कर भूखड आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। खनन क्षेत्र में आरएफआईडी और जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने हेतु मुख्य सचिव को प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए। वेब्रिज ऑटोमेशन और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के मॉड्यूल शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

जनसुनवाई-शिकायतों का त्वरित निस्तारण

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संपर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला एवं विभाग स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों में अनावश्यक देरी न हो। नियमित जनसुनवाई आयोजित कर स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जैसलमेर के धन्नाराम सहित कुछ शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया।

'एक जिला-एक उत्पाद' नीति के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टरों को पिछले वर्ष की लंबित बजट घोषणाओ को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। 'एक जिला-एक उत्पाद' नीति के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। भरतपुर और अलवर में नए बस स्टैंड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

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