महिला आरक्षण पर फिर संसद में संग्राम की तैयारी

नई दिल्ली: महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर संसद में पहल करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगा। सूत्रों ने दावा किया कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में 361 मतों की जरूरत होगी। 543 सदस्यीय सदन में फिलहाल तीन सीटें रिक्त हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने को योजना है। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकेगा।

पहले भी बहुमत नहीं जुटा पाई थी सरकार

इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक में इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने की कोशिश में है। उसका लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना है। दावा है कि सरकार ने दो-तिहाई बहुमत जुटा लिया गया है।

दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर भी विचार

प्रस्तावित संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के संतुलन का मुद्दा भी अहम है। सूत्रों के अनुसार, सरकार सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का विकल्प तलाश रही है, ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं, विशेष बैठक की अटकलें तेज

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। स्थगन के 91 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने से विशेष बैठक बुलाए आने की अटकलें तेज हुई हैं। यह 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। चालू सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। हालांकि, सत्रावसान की कोई निक्षित संवैधानिक समय-सीमा नहीं है और इसके बिना सत्र का जारी रहना अपने आप में प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है। 16 नवंबर को छठ पर्व पूरा हो जाने और बुधवार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौर से लौटने के बाद किसी भी दिन विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को विदेश दौर पर हैं। राहुल गांधी 16-19 तक अमेरिका दौरे पर है।