Tuesday, April, 08,2025

अब कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समयः अश्विनी कुमार

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने रविवार को कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समय आ गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनता की राय मजबूती से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर लगे आरोपों सहित न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र स्थापित करने का भी आह्वान किया।

अश्विनी कुमार ने पीटीआई भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के लिए समय 2014-15 में सही था, जब इसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था और मतदान के लिए रखा गया था। आज यह निश्चित रूप से सही समय है। और अब, मैं आश्वस्त हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है। यह प्रस्तावित एनजेएसी की तर्ज पर हो सकता है, यह कुछ बेहतर भी हो सकता है। ज्ञात रहे कि संप्रग शासन के दौरान कानून मंत्री के रूप में कुमार के कार्यकाल के दौरान एनजेएसो विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन बाद में राजग के सत्ता में आने के बाद इसे संशोधित रूप में पारित किया गया, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।

राजनीतिक मुद्दों को भेजा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संशोधन अधिनियम सहित संसद द्वारा पारित विवादास्पद कानूनों को अदालतों में लगातार चुनौती दिए जाने के बारे में कुमार ने कहा कि यह उन प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिसका राष्ट्र और इसकी राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को निकट भविष्य में समाधान करना होगा। राजनीतिक महत्व और राजनीतिक प्रभाव वाले लगभग हर बड़े सवाल को किसी न किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो प्रश्न मूलतः राजनीतिक हैं, उनका निर्णय अंततः जनता की अदालत में किया जाना है। एनजेएसी को रद्द करने पर जताई आपत्तिः यह पूछे जाने पर कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि एनजेएसी को लाने का समय आ गया है, कुमार ने कहा कि उन्हें उस निर्णय की वैधता पर गंभीर आपत्ति है जिसके तहत एनजेएसी को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया गया, जबकि इसमें संसद की सर्वोच्च इच्छा और बहुमत था।

SC आंतरिक प्रक्रिया को संतुलित बनाए

कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि उच्चतम न्यायालय को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक न्यायसंगत और संतुलित बनाना चाहिए ताकि न्यायाधीशों को तुच्छ आरोपों से बचाया जा सके और एक प्रभावी निवारण तंत्र प्रदान किया जा सके।

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