Saturday, April, 05,2025

लोकसभा और राज्यसभा में शत-प्रतिशत से अधिक हुआ कामकाज

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 26 बैठकें हुई और इस दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए, वहीं 118 प्रतिशत कामकाज हुआ। बजट सत्र के दो चरण थे। पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न हुआ था। वहीं, दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू हुआ था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार दोपहर सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान उच्च सदन में 119 प्रतिशत कामकाज हुआ। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, सत्र के दौरान सदन में पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा वित्त विधेयक, 2025, विनियोग विधेयक, 2025, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 तथा आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सत्र के दौरान कार्य उत्पादकता लगभग 118 प्रतिशत रही। कुल 26 बैठकें हुई, जो 160 घंटे 48 मिनट तक चलीं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को भी सत्र के दौरान पारित किया गया।

बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई और जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया। मौजूदा (18वीं) लोकसभा का चौथा सत्र 31 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, जो शुक्रवार को संपन्न हो गया। बिरला ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा 16 घंटे 13 मिनट तक चली और इसमें 169 सदस्यों ने भाग लिया। सदन में 10 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 16 विधेयक पारित किए गए। बिरला ने बताया कि तीन अप्रैल को लोक महत्व के 202 मामले उठाए गए, जो अभी तक किसी एक दिन में शून्यकाल के दौरान उठाए जाने वाले लोक महत्त्व के मामलों की रिकॉर्ड संख्या है।

राज्यसभा में पेश हुए 49 निजी विधेयक

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि सत्र के दौरान 159 घंटे में 119 प्रतिशत कामकाज हुआ। इस सत्र में 49 निजी विधेयक पेश किए गए। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तीन दिन तक चली और इसमें 73 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट 2025-26 पर भी तीन दिन तक चर्चा हुई जिसमें 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चार महत्वपूर्ण मंत्रालयों... गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। सभापति ने कहा कि यह सत्र अपनी ऐतिहासिक विधायी उपलब्धियों और एकता की भावना के लिए याद किया जाएगा। यह भारत की संसदीय यात्रा में एक निर्णायक क्षण रहा और इसने याद दिलाया कि संवाद और साझा मकसद के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। उच्च सदन ने एक बार फिर दूसरों के लिए अनुकरणीय लोकतांत्रिक मानक स्थापित किए हैं।

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