Saturday, July, 05,2025

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को रूस की मान्यता

मॉस्को: तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की अपनी सूची से हटाने के बाद रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी और ऐसा करने वाला वह पहला देश है। रूस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि उसे अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत गुल हसन हसन से पहचान संबंधी आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया के कई अन्य देश तालिबान पर मानवाधिकार के मामले में रिकॉर्ड सुधारने का इंतजार कर रहे हैं मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफगान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से हमारे देशों के बीच सार्थक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया और इस फैसले का स्वागत करते हुए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के हवाले से कहा गया कि यह अन्य देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था।

बदल जाएंगे मध्य एशिया में व्यापार व कूटनीतिक समीकरण

मॉस्को। रूस द्वारा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने के साथ ही मध्य एशिया में कूटनीतिक व सामरिक समीकरण बदलने की संभावना है। पुतिन के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। इससे अफगानिस्तान के विश्व बिरादरी की मुख्यधारा में लौटने का रास्ता खुलने के
आसार बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि रूस के इस फैसले के पीछे चीन की अहम भूमिका रही है। चीन अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढाने का प्रयास कर रहा है और उसने हाल ही बीजिंग में अफगानिस्तान व पाकिस्तान के साथ बैठक कर सीपेक का अफगानिस्तान में विस्तार करने की योजना का खुलासा किया था।

रूस की मान्यता से ऐसे बदलेंगे समीकरण

तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने से दक्षिण एशिया में रूस के आर्थिक और भू-राजनीतिक प्रभाव को बल मिलेगा, खासकर व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में, जबकि यह तालिबान के लिए महत्वपूर्ण जीत भी है

दक्षिण एशिया में संभावित बदलाव

रूस व अफगानिस्तान में बढ़ेगा व्यापारः रूस को अफगानिस्तान के सा व्यापार और ऊर्जा (जैसे एलएनजी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अफगानिस्तान एलएनजी के निर्यात के लिए रूस के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है। यूरोपीय संघ ने रूस से एलएन आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अफगानिस्तानः रूस अफगानिस्तान को दक्षिण-पूर्व एशिया तक एलपीजी पहुंचाने के लिए एक पारगमन केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है।

दक्षिण एशिया में संभावित बदलाव

रूस व अफगानिस्तान में बढ़ेगा व्यापारः रूस को अफगानिस्तान के साथ व्यापार और ऊर्जा (जैसे एलएनजी) के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। अफगानिस्तान एलएनजी के निर्यात के लिए रूस के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बन सकता है। यूरोपीय संघ ने रूस से एलएनजी आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है।

क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अफगानिस्तानः रूस अफगानिस्तान को दक्षिण-पूर्व एशिया तक एलपीजी पहुंचाने के लिए एक पारगमन केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है।

क्या हैं इस मान्यता के मायने

  • अफगानिस्तान के लिए प्रतीकात्मक जीत। तालिबानी शासन को वैधता मिलेगी।
  • अन्य देशों पर भी मान्यता देने का दबाव बढ़ सकता है। चीन और पाकिस्तान के भी मान्यता देने की संभावना है।
  • बदलते परिदृश्य में भारत भी कोई पहल कर सकता है। भारत ने हाल ही तालिबानी शासन के साथ संवाद किया है।
  • अफगानिस्तान से रूस व चीन के करीबी संबंध पश्चिम देशों खासकर अमेरिका के लिए एक कूटनीति झटका हैं।
  • अफगानिस्तान में रूस व चीन का प्रभाव बढ़ेगा।

क्या कहा रूस ने

रूस के अफगानिस्तान में राजदूत, दिमित्री झिरनोव ने राज्य चौनल वन टेलीविजन पर बताया कि तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने का निर्णय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सलाह पर लिया था।

क्या कहता है अफगानिस्तान

यह साहसी निर्णय दूसरों के लिए उदाहरण होगा। अब जब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो रूस सभी से आगे है। यह हमारे संबंधों के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है।

क्या है इसका मकसदः इस पहल का उद्देश्य रूस और मध्य एशिया तक फैले ट्रेड कॉरिडोर और रसद मार्गों को बढ़ाकर पाकिस्तान तक पहुंचाना है।

यह होगा इसका असर

मध्य एशिया के भूमि से घिरे (लैंड लॉक्ड) देशों को अरब सागर और हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिलेगी।

पाक-रूस रेल और सड़क नेटवर्क बनाने पर सहमत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और रूस ने एक सुदृढ़ रेल और सड़क नेटवर्क बनाने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। 'जियो न्यूज' की खबर के अनुसार इस पहल का उद्देश्य रूस और मध्य एशिया तक व्यापार गलियारों और रसद मार्गों को बढ़ाकर पाकिस्तान को एक रणनीतिक पारगमन केंद्र में बदलना है।

 

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