Friday, July, 04,2025

खिलाड़ियों को तराशने के लिए विश्वस्तरीय प्रणाली होगी तैयार

नई दिल्ली:  विश्व खेलों में भारत को शीर्ष पांच में लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को खेलो भारत नीति को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य देश को 2036 ओलंपिक के लिए मजबूत दावेदार बनाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे के साथ-साथ कोचिंग और खिलाड़ियों के समर्थन के मामले में 'विश्व स्तरीय प्रणाली' तैयार करना है।

पहले इसे राष्ट्रीय खेल नीति कहा जाता था और 1984 में पहली बार पेश किया गया था। खेलो भारत नीति 2025 अब
2001 की नीति का स्थान लेगी। यह देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतरी के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए एक 'मार्गदर्शक दस्तावेज' है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नीति और मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के बारे में संवाददाताओं से कहा, हमने पिछले 10 साल के अनुभव का इस्तेमाल किया है और नई नीति खेलों में सुधार की दिशा में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करना है। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। 

2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मानस

भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इच्छा जता चुका है जिसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों को देश में लाने पर बड़े पैमाने पर जोर दिया गया है। नई नीति को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, इस मामले के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 'व्यापक विचार-विमर्श' का परिणाम बताया गया है। इसके तहत खेल को पर्यटना और आर्थिक विकास से जोड़ा जाएगा। वैष्णव ने कहा, 'बड़ी संख्या में लोग आईपीएल, फुटबॉल मैच देखने के लिए यात्रा करते हैं। इससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

स्कूली पाठ्यक्रम का अंग होंगे खेल

यह दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, जिसमें खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण से लैस करना है। इसके सूचीबद्ध लक्ष्यों में खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करना और पीपीपी (सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी) और सीएसआर के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित नवीन वित्तपोषण तंत्र का विकास करना शामिल है।

फैसले का यह ऐतिहासिक दिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'खेलो भारत नीति' को अपनी सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद कहा कि यह भारत के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और देश को खेलों का केंद्र बनाने के प्रयासों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह नीति पांच स्तंभों पर आधारित है- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, लोगों के आंदोलन के रूप में खेल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के साथ एकीकरण। उन्होंने कहा, आशा है कि प्रतिभावान भारतीय खिलाड़ी हमेशा फलते-फूलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसंधान विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी साबित होगी।

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