Friday, September, 26,2025

किसानों की हंकार... किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे बांध

सवाई माधोपुर: ईआरसीपी-पीकेसी योजना के तहत सवाई माधोपुर व करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध का विरोध बढ़ता ही जा रहा है।

इसी कड़ी में रविवार को सवाई माधोपुर जिले के चकेरी गांव में ग्रामीणों की महापंचायत हुई, जिसमें डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के हजारों ग्रामीण शामिल हुए। महापंचायत के दौरान करीब हर गांव से आए युवाओं ने अपने गांवों की तरफ से डूंगरी बांध को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि किसी भी कीमत पर डूंगरी बांध नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा भी महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार किया।

किसान बोले, बांध बना तो सड़क पर आ जाएंगे

महापंचायत के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि डूंगरी बांध बनने पर सवाई माधोपुर और करौली जिले के 76 गांवों के ग्रामीणों की जमीन, जंगल और गांव डूब जाएंगे, जिससे इन गांवों का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार डूंगरी बांध बनने पर फिलहाल 76 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। इन गांवों के ग्रामीण सड़क पर आ जाएंगे।

सरकार में अनुभव की कमी: गुढ़ा

इस दौरान पूर्व मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि योजनाएं जनता के लिए बनती हैं, लेकिन इस सरकार में अनुभव की कमी है। जिसके चलते इस तरह के काम कर रही है। गुढ़ा ने कहा कि डूंगरी बांध किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। आप लोगों की एकजुटता के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपके पास डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे अनुभवी नेता हैं, जो अच्छे बुरे को भलीभांति समझते हैं। आज नहीं तो कल वह भी आप के साथ खड़े होने को मजबूर होंगे।

ग्रामीणों को विकास के नाम पर गुमराह कर रही है सरकार

ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार सहित सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार डूंगरी बांध के नाम पर स्थानीय ग्रामीणों को बेघर कर बांध का पानी औद्योगिक परियोजनाओं को देने की योजना बना रही है। यह सरकार का विकास नहीं, बल्कि क्षेत्र के ग्रामीणों की जमीन और पहचान पर बहुत बड़ा हमला है। ग्रामीणों का कहना है कि डूंगरी बांध परियोजना को रद्द किया जाए और स्थानीय संसाधनों का उपयोग सबसे पहले स्थानीय जरूरतों के लिए किया जाए। ग्रामीणों ने महापंचायत के दौरान कहा कि अगर सरकार ग्रामीणों के विरोध के बाद भी प्रस्तावित डूंगरी बांध को रद्द नहीं करती है तो क्षेत्र के ग्रामीण सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

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