Monday, August, 03,2026

163.19 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच एवं FIR के दिए निर्देश

श्रीगंगानगर: राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ दिलाने के लिए संचालित गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में नौ जिलों में 6,799 संदिग्ध किसान पंजीकरण सामने आए हैं, जिनके आधार पर 59,666 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पर 163.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

सरकार ने सभी संबंधित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए अनियमितता सिद्ध होने पर किसानों, आढ़तियों, बिचौलियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में सामने आया कि एक ही गिरदावरी और भूमि अभिलेखों का उपयोग कर अलग-अलग खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचकर एमएसपी और बोनस का लाभ लिया गया। जांच में हनुमानगढ़, बूंदी, श्रीगंगानगर, झालावाड़, वित्तौड़गढ़, डीग, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा जिले शामिल हैं। इन जिलों में 154.243 करोड़ रुपए एमएसपी तथा 8.951 करोड़ रुपए बोनस सहित कुल 163.194 करोड़ रुपए का भगतान हआ है।

हनुमानगढ़ जिले में सबसे अधिक 2,772 संदिग्ध मामले मिले

सबसे अधिक अनियमितताएं हनुमानगढ़ जिले में मिली हैं, जहां 2,772 संदिग्ध पंजीकरण दर्ज किए गए। यहां 28,107 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पर 76.874 करोड़ रुपए का भुगतान जांच के घेरे में है। बूंदी में 1,322 संदिग्ध पंजीकरणों के जरिए 27.380 करोड़ रुपए तथा श्रीगंगानगर में 869 मामलों में 17.204 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में फर्जीवाड़ा सिद्ध हुआ तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा हनुमानगढ़ में हुआ, जहां जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में 5,500 मामलों की पड़ताल के दौरान 803 प्रकरणों में एक ही भूमि के दस्तावेजों का उपयोग कर एक से अधिक बार गेहूं बेचने की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि 10.399 हेक्टेयर भूमि से अधिकतम 604 क्विंटल उत्पादन संभव होने के बावजूद उसी भूमि के दस्तावेजों के आधार पर 2,104 क्विंटल गेहूं बेचा गया। इसी तरह रावतसर की एक फर्म के माध्यम से फर्जी गिरदावरी तैयार कर 2,400 क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदने का मामला भी उजागर हुआ है। इन खुलासों के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विपणन विभाग ने हनुमानगढ़ क्षेत्र की 43 फर्मों को नोटिस जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि MSP व्यवस्था की पारदर्शिता और किसानों का विश्वास कायम रह सके।

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