Wednesday, November, 05,2025

बांसवाड़ा में जब्त गाड़ियां छोड़ने की मांग पर अड़े किसान

नागौर: नागौरी बछड़ों को ले जा रही 47 गाड़ियों को बांसवाड़ा पुलिस से छुड़ाने के लिए नागौर में किसानों ने गुरुवार को धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये किसान पशु प्रदर्शनी स्थल पर धरने पर बैठे हैं। यूनियन के जिलाध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड़ ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को पूरी प्रक्रिया के बारे में अवगत करवा दिया है। वे जल्द ही किसानों से वार्ता कर समाधान करेंगे। यूनियन की ओर से जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में लिखा गया है कि 13 अप्रैल को नागौर जिला प्रशासन की अनुमति लेकर नागौर से बैल मध्यप्रदेश ले जाए जा रहे वाहनों को तथाकथित गोरक्षकों के दबाव में बांसवाड़ा पुलिस ने रोक लिया। किसानों का कहना है कि सभी वाहन वैध कागजात और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ रवाना हुए थे।

कागज सही, पुलिस गुमराह कर रही

बांसवाड़ा पुलिस ने गाड़ियां रोककर चारे-पानी के नाम पर बैल गोशालाओं में उतरवा दिए। चार दिन तक गाड़ी मालिकों व चालकों को यह कहकर गुमराह किया गया कि कागजात सही हैं और कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बाद गोतस्करी के आरोप में मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

गाड़ी मालिकों पर दबाव बना रहा प्रशासन

लोमरोड़ ने बताया कि करीब 28 दिन की जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा हुए वाहन मालिक 7 बार बांसवाड़ा प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। बांसवाड़ा कलेक्टर लगातार तारीखें दे रहे हैं, अंतिम बार 16 जून को कलेक्टर से मिले किसानों को 20 जून को मिलने का समय दिया गया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन गाड़ी मालिकों पर दबाव बनाने के लिए लाखों रुपए के नोटिस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। अब भाकियू के प्रतिनिधियों ने कहा कि 20 जून को किसानों व वाहनों को नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन तेज करेंगे।

अलवर में किसानों का आंदोलन खत्म

अलवर सिलीसेढ़ लेक एरिया में बोरिंग विवाद को लेकर 22 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। प्रशासन ने बोरवेल नहीं करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने बताया कि किसानों की मुख्य मांग बोरिंग न करने को लेकर थी। इस पर बातचीत हो चुकी है और किसानों की मांगों को आगे बढाने का निर्णय लिया गया है। इसी आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय सरकार लेगी।

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