Friday, April, 17,2026

अब राजन विशाल और हेमंत गेरा के कंधों पर जल जीवन मिशन को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी

जयपुर: सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की खबरों ने जलदाय विभाग और जल जीवन मिशन की ओर एक बार फिर ध्यान खींचा है। हकीकत तो यह है कि पिछली सरकार के शासन में इस विभाग और मिशन में जिस विशाल पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट-खसौट और अराजकता हुई है उसने राजस्थान के शासन-प्रशासन में इतिहास बना दिया है।

सर्वाधिक चिंता की बात तो यह है कि लगभग समूचा विभाग गिरफ्तारियों, निलंबन और चार्जशीट की बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाइयों से किंकर्तव्यविमूढ़ और दिशाहीन हो गया है। एक दर्जन सीनियर अफसरों की गिरफ्तारी, 50 से ज्यादा के निलंबन और पूरे प्रदेश में लगभग 300 विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट के कानूनी शिकंजे ने काम-काज को लगभग ठप ही कर दिया है।

जो सीनियर अफसर बचे हैं, वे नए टेंडर और नए फैसले लेने से कतरा रहे हैं। विभाग की मशीनरी का ज्यादा समय एसीबी के पत्रों का जवाब देने और चार्जशीटों के अन-प्रोडक्टिव काम में बर्बाद हो रहा है। अगस्त 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन की प्रगति में देशभर के 34 राज्यों में राजस्थान 31वें नंबर है। राष्ट्रीय 82 प्रतिशत के मुकाबले राज्य के मात्र 58 प्रतिशत घरों में अब तक नल से जल पहुंच पाया है। मतलब कि औसत से राजस्थान 24 प्रतिशत पिछड़ रहा है। इस पूअर परफॉर्मेंस के साथ-साथ मिशन के धन की शर्मनाक लूट-खसौट ने आगे की राह कठिन बना दी है। पुराने कामों का कॉन्ट्रैक्टर्स का 3500 करोड़ का पेमेंट बकाया चल रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का फेज 2 शुरू हो गया है। दूसरे फेज का एमओयू करने वाला राजस्थान अब पहला राज्य बना है। विभाग के पूर्व एसीएस अखिल अरोड़ा की इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत रही है। इससे राज्य की छवि थोड़ी सुधरी है।
नए एमओयू में केंद्र सरकार ने कई नई शर्ते लागू की हैं।

इनमें प्रमुख यह है कि मिशन का डायरेक्टर अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी अथवा सेक्रेटरी लेवल का सीनियर आईएएस होगा। अब तक स्पेशल सेक्रेटरी अथवा जॉइंट सेक्रेटरी ही मिशन डायरेक्टर रहे हैं। अब पहली बार सेक्रेटरी लेवल के आईएएस राजन विशाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2008 बैच के राजन एग्रीकल्चर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। वे फाइनेंस (बजट) में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन 4 महीने में ही संभवतः उन्हें जल जीवन मिशन में उनकी योग्यता व कार्यक्षमता परख कर ही लाया गया है।

उधर, पीएचईडी डिपार्टमेंट की कमान अब नए अफसर हेमंत गेरा को सौंपी गई है। 1997 बैच के हेमंत का आठ जिलों का कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड है। डीओपी में भी उन्होंने 4 साल की लंबी इनिंग खेली है। डीओपी के इसी अनुभव के बलबूते वे पीएचईडी में जांच, चार्जशीट और डिसिप्लिनरी एक्शन के भारी भरकम काम को सहज निपटा पाएंगे। बहरहाल हेमंत और राजन की जोड़ी से उम्मीद की जा रही है कि कांटों भरी राह के बावजूद वे राज्य की जनता को पेयजल सप्लाई के जटिल हो गए काम को पटरी पर ला पाएंगे। लेकिन इसके लिए तुरंत और पारदर्शी फैसले लेने होंगे। मिशन के फेज-2 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए पीएचईडी के लिए राज्य सरकार ने कुल 6800 करोड़ की बजट राशि मंजूर की है। केंद्र ने मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी है। अब केंद्र की भागीदारी भी 50 प्रतिशत हो गई है।

IAS विश्वमोहन सेक्रेटरी बने, पर काम अब भी स्पेशल सेक्रेटरी का

आईएएस विश्वमोहन शर्मा के मामले में बड़ी प्रशासनिक विसंगति हो रही है। 2010 बैच के विश्वमोहन को उनकी मूल पोस्ट कमिश्नर मिड-डे मील के साथ अगस्त 2024 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज भी सौंपा गया था। अब जनवरी 2026 में वे प्रमोट होकर स्पेशल सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बन गए हैं। बावजूद इसके वे अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के मामले में स्पेशल सेक्रेटरी ही यथावत काम कर रहे हैं। वहां अब एसीएस राजेश यादव के हाथों में डिपार्टमेंट की कमान है। अब या तो विश्वमोहन को एसीएस के अधीन सेक्रेटरी बनाना होगा अथवा उन्हें एडिशनल चार्ज से मुक्त करना होगा।


 

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