Tuesday, November, 25,2025

लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में 5 करोड़ का एलडी घोटाला !

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित लाइफ लाइन ड्रग स्टोर में दवाइयों की खरीद में भारी अनियमितताएं और देरी से सप्लाई पर लगने वाली पेनल्टी (एलडी) वसूल नहीं करने का मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में दो कर्मचारियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि 2011 से 2019 तक ड्यूटी करने वाले कई डॉक्टर, अकाउंट्स अधिकारी और फार्मासिस्ट को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अस्पताल में चल रहे इस ड्रग स्टोर में दवा सप्लायर्स से करोड़ों रुपए की पेनल्टी नहीं वसूलने का मामला उजागर होने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लाइफ लाइन ड्रग स्टोर दवाइयों की खरीद के लिए ओपन टेंडर जारी करता है।

नियम के अनुसार सप्लायर को वर्क ऑर्डर मिलने के 8 दिन के भीतर दवा सप्लाई करनी होती है। देरी पर 2.5% से 10% तक पेनल्टी लगती है, लेकिन 2011 से 2019 के दौरान 5.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी बननी थी, जिसे वसूल ही नहीं किया गया। एसीबी में शिकायत के बाद अस्पताल ने 3.63 करोड़ रुपए वसूल लिए, जबकि अब भी 1.43 करोड़ रुपए 20 दवा कंपनियों पर बकाया हैं। जांच में यह भी सामने आया कि फार्मासिस्ट और क्लर्क ने सॉफ्टवेयर में पेनल्टी की एंट्री नहीं की। इससे दवा कंपनियों को बड़ा फायदा और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इस अवधि में लाइफ लाइन में तैनात 6 मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (डॉक्टर), 4 वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, 4 सहायक लेखाधिकारी, 4 क्लर्क/वरिष्ठ सहायक और 5 फार्मासिस्ट पर आरोप है।

2019 में कमेटी ने भी माना था गड़बड़झाला

चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर मई 2019 में बनाई गई जांच कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि वित्तीय नियमों की पालना नहीं हुई और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके बाद अस्पताल ने पेनल्टी की वसूली शुरू की। एसीबी के एएसपी भूपेंद्र की रिपोर्ट में भी उल्लेख है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलीभगत कर निजी दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाया और सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। लाइफ लाइन ड्रग स्टोर गरीब मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 1995-96 में शुरू किया गया था। 2013 से अस्पताल स्वयं इसका संचालन कर रहा है। एसीबी ने मामले में सुनील कुमार मीणा (पूर्व फार्मासिस्ट, उम्र 44 वर्ष) और मदन लाल बैरवा (पूर्व वरिष्ठ सहायक, अब अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उम्र 59 वर्ष) को मुख्य आरोपी माना है।

पार्किंग घोटालाः चार सदस्यीय कमेटी गठित

एसएमएस अस्पताल की भूमिगत पार्किंग में पिछले एक साल से चल रहे करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की जांच तेज हो गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बुधवार को उच्चस्तरीय चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, डॉ. अनिल दुबे, डॉ. प्रवीण जोशी और सहायक लेखाधिकारी चंद्रप्रकाश शर्मा शामिल है। कमेटी मुख्य भवन, ट्रॉमा सेंटर और धन्वंतरि ब्लॉक की पार्किंग में अनियमितताओं, अवैध वसूली और राजस्व हानि की विस्तृत जांच करेगी। निरीक्षण में सामने आया कि निजी व्यक्ति अनधिकृत स्कैनर से वसूली कर रहे थे, जिससे सरकारी खाते में राशि जमा नहीं हो रही थी। अधीक्षक ने तत्काल निजी स्कैनर हटाकर RMRS से लिंक सरकारी स्कैनर लगाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी बिलिंग रिकॉर्ड, स्टाफ ड्यूटी और ऑडिट रिपोर्ट की जांच करेगी।

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