ऊंटनी के दूध की योजना पड़ी ठप... सरस के बूथों से गायब

जयपुर: राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की इकाई सरस डेयरी द्वारा शुरू की गई ऊंटनी के दूध की योजना अब पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जयपुर सहित राज्य के किसी भी सरस बूथ पर अब ऊंटनी का दूध उपलब्ध नहीं है। डेयरी फेडरेशन की ओर से गत वर्ष शुरू की गई इस योजना ने एक साल में ही दम तोड़ दिया, जबकि राज्यपाल तक ने ऊंटनी के दूध की सराहना की थी। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पिछले साल सरस संकुल में इस योजना का शुभारंभ किया था। 200 मिलीलीटर के पाउच में 20 रुपए की कीमत पर बेचा जाने वाला यह दूध अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण काफी चर्चा में आया था।

इस योजना का उद्देश्य ऊंटपालकों की आय बढ़ाना, ऊंटों की संख्या में वृद्धि करना और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना था। बीकानेर से आपूर्ति किया जाने वाला यह दूध मधुमेह, एलर्जी जैसी बीमारियों में फायदेमंद बताया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ यह योजना बंद हो गई।

लाइफ कम, इसलिए खटाई में योजना

सरस डेयरी के सूत्रों के अनुसार, इस योजना को सबसे बड़ा नुकसान दूध की कम लाइफ के कारण हुआ। जयपुर पहुंचते-पहुंचते ऊंटनी का दूध जल्दी खराब हो जाता है, जिससे इसके भंडारण और परिवहन में दिक्कतें आती हैं। बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उरमूल सीमांत समिति और सरस डेयरी के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता भी फिलहाल ठंडे बस्ते में है।

समस्याओं को जल्द करेंगे दूर: मंत्री

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि बीकानेर डेयरी में ऊंटनी के दूध से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूध की कम उपलब्धता और जल्दी खराब होने की समस्या बड़ी चुनौती है। जैसलमेर के दुग्ध उत्पादक बीकानेर से दूध लेकर आते हैं, लेकिन दूरी के कारण दूध खराब हो जाता है इसलिए इसे बड़े पैमाने पर बेचना और दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहारा देना कठिन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा हम दूध के उत्पादन को बढ़ाने और आने वाली समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए प्रयासरत हैं।

बस्सी में तैयार होगा सेक्स सोर्टेड सीमेन

प्रदेश में पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अब बस्सी में सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरसीडीएफ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) के बीच समझौता (MoU) होगा। इसके तहत हर साल 10 लाख सीमेन डोज का उत्पादन किया जाएगा, जिससे उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही मोबाइल वेटरनरी यूनिट (MVU) की सेवाओं पर मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियां कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वेतन विवाद के चलते किसी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनी पर कार्रवाई तय है। मंत्री ने बताया कि 25 नए पॉलीक्लिनिक और 200 उपकेंद्र पूरे हो चुके हैं। हजारों पशु परिचरों व सहायकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब तक 12.78 लाख पशुओं के बीमा प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं और 18 क्लेम स्वीकृत किए गए हैं। इस दौरान शासन सचिव पशुपालन और गोपालन डॉ. समित शर्मा, पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा भी उपस्थित थे।