Thursday, January, 29,2026

सक्रिय UDID कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन जरूरी

जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार से आरएएस-2024 साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरएएस-2024 इंटरव्यू की शुरुआत के साथ ही आरपीएससी ने साफ कर दिया है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेषकर दिव्यांग श्रेणी में फर्जी प्रमाण-पत्रों को रोकने के लिए सख्ती दिखाई जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सक्रिय यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। इन प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग ने मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता प्रतिशत व प्रकार की पुनः पुष्टि शुरू की है। विशेषकर लो विजन और हार्ड हियरिंग श्रेणी में कई अनियमितताएं पिछले वर्षों में सामने आई थीं। बात दें कि इंटरव्यू का यह चरण 12 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 2461 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। यह इंटरव्यू 1096 पदों के लिए किया जा रहा है, जिनमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल हैं।

2023 में सामने आए थे कई फर्जी प्रमाण पत्र

आरएएस-2023 में पहली बार आयोग ने संदिग्ध मामलों में मेडिकल जांच अनिवार्य की थी। जांच शुरू होते ही कई अभ्यर्थियों ने स्वयं ही अपनी श्रेणी बदलने का अनुरोध किया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि कुछ अभ्यर्थी पहले से ही गलत तरीके से जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे। इन मामलों में आयोग ने संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजे थे और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकों पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की थी। आरपीएससी ने अब इस कार्रवाई को 2024 इंटरव्यू में भी और सख्ती से लागू किया है, ताकि केवल वास्तविक रूप से पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ मिल सके।

अभ्यर्थियों को लाने होंगे सभी आवश्यक दस्तावेज

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस-2024 के साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल प्रमाण पत्र व उनकी फोटो कॉपी, नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक वैध फोटो पहचान पत्र अवश्य लाना होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे समय से पूर्व इंटरव्यू स्थल पर पहुंचें और आयोग की ओर से जारी सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। गौरतलब है कि आयोग ने 2 सितंबर, 2024 को यह भर्ती शुरू की थी, जिसमें 6.75 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्री परीक्षा 2 फरवरी, 2025 को हुई थी, जबकि 17 से 18 जून को मेंस परीक्षा हुई थी।

फर्जीवाड़े पर अब तक 524 अभ्यर्थियों को किया डिबार

दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब और शिकंजा कसता जा रहा है। चयन प्रक्रिया में गलत दस्तावेज प्रस्तुत करना जहां सीधी धोखाधड़ी माना जाता है, वहीं यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध भी है। धारा 89 के तहत पहली बार अपराध साबित होने पर दस हजार तक का जुर्माना, जबकि दोहराए जाने पर 50 हजार तक का दंड लगाया जा सकता है। वहीं, धारा 91 में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने पर दो वर्ष तक की कैद और एक लाख तक का जुर्माना निर्धारित है। आरपीएससी अब तक 524 अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेजों के चलते डिबार कर चुका है।

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