Tuesday, August, 12,2025

RGHS के तहत निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज रहेगा जारी

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज पहले की तरह मिलता रहेगा। सोमवार को सचिवालय में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर आयोजित अहम बैठक में चिकित्सा विभाग और राजस्थान अलार्यस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन (आरएएचए) के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसके साथ ही निजी अस्पतालों द्वारा 15 जुलाई से आरजीएचएस योजना के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी को भी वापस ले लिया गया है।

बैठक में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, पीएचएनएचएस सचिव डॉ. राकेश कालरा, आरएएचए के प्रतिनिधि डॉ. सर्वेश जोशी व अन्य लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने अस्पतालों के लंबित भुगतान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि 31 मार्च 2025 तक के सभी भुगतान 31 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में निजी अस्पतालों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक के बकाया भुगतान को 31 जुलाई तक जारी करने और भविष्य में 60 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन शामिल है। यह सुनिश्चित किया गया कि निजी अस्पतालों को लंबित भुगतान जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहे। साथ ही कलेम अप्रूवल प्रक्रिया को तेज करने के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) की संख्या को एक से बढ़ाकर चार करने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा जिन अस्पतालों को ब्लॉक किया गया है, उन्हें बुलाकर समस्या दूर कर पुनः शुरू करने पर सहमति बनी। साथ ही निजी अस्पतालों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आगे राय लेकर सरकार से कमियां दूर कराने का काम करेगी। सरकार द्वारा यह लिखित में देने के बाद निजी अस्पतालों ने इलाज जारी करने का निर्णय लिया। इससे पहले निजी अस्पतालों ने 980 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लेकर 15 जुलाई से कैशलेस इलाज बंद करने की चेतावनी दी थी। निजी अस्पतालों का कहना था कि सात महीने से भुगतान लंबित होने के कारण उनकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो रही है।

योजना को फेल करने वाले दोषी और भ्रष्ट अस्पतालों के खिलाफ हो कार्रवाई: डॉ. गुप्ता

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व संगठन महामंत्री व मीडिया चेयरमैन डॉ. संजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को पत्र लिखकर आरजीएचएस में व्याप्त भ्रष्टाचार को तत्काल दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि योजना में अनियमितताओं की जांच होनी याहिए और दोषी अधिकारियों व अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना को बंद और फैल करने की साजिश के जिम्मेदार अधिकारियों और भ्रष्ट अस्पतालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। डॉ. गुप्ता ने बकाया भुगतान तुरंत जारी करने की भी मांग की, ताकि जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई रुकावट न आए।

गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: राठौड़

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि जिन अस्पतालों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उनकी जांच जारी रहेगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कदम उठाए जाएं। अस्पतालों का जो भुगतान है वह समय पर देने का काम करेंगे। आरजीएचएस के तहत लाभार्थियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, जिसमें मंत्रियों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रित शामिल हैं।

 

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