Wednesday, November, 26,2025

भूमि अधिग्रहण कार्य लगभग पूरा, साइट निरीक्षण दिसंबर में

जयपुर: राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना (पूर्व में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट-ईआरसीपी) तेजी से गति पकड़ रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद बताया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर के पहले सप्ताह में वे स्वयं योजना के रूट का दौरा करेंगे। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी प्रगति पर हर सप्ताह उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। रावत ने कहा कि ईआरसीपी का कार्य गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों को लाभ पहुंचाएगी, जहां पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था होगी। तीन चरणों में से दो के लिए वन क्लियरेंस प्राप्त हो चुका है, जबकि तीसरे चरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

मरूप्रदेश का हटेगा तमगा, बनेगा हरित प्रदेश

मंत्री ने कहा कि राजस्थान पहले मरूप्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के बाद आधे से ज्यादा क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। अब राजस्थान हरित प्रदेश कहलाएगा। परियोजना से 2.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी, जो कृषि क्रांति लाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंडिंग वहन करेगी, जैसा कि केन-बेतवा प्रोजेक्ट की तर्ज पर तय हुआ है। बड़ी परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में समय लगता है, लेकिन हमारा लक्ष्य तय समय पर पूरा करना है।

पीकेसी के लिए 10045 करोड़ की स्वीकृति

इसी कड़ी में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना में बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध परियोजना सबसे बड़ा बैलेंसिंग रिजर्वायर बनेगा, जिसकी क्षमता 1588 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) होगी। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 10045 करोड़ रुपए की जारी हो चुकी है।

परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन

  • प्रथम चरण: 220 मीटर भराव ऊंचाई तक 68 गांवों की भूमि अवाप्त होगी।
  • द्वितीय चरण: 227.50 मीटर भराव ऊंचाई तक कुल 88 गांव प्रभावित होंगे।
  • तीन गांवों का पूर्ण पुनर्स्थापन और 11 गांवों का आंशिक पुनर्स्थापन होगा।

बीसलपुर बांध की ऊंचाई बढ़ेगी

बीसलपुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 300 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी। जल संसाधन विभाग का सर्वे दिसंबर तक पूरा होगा। बांध की भराव क्षमता 38.70 टीएमसी से बढ़कर 316 आरएल मीटर पर 4 टीएमसी अतिरिक्त पानी संग्रहित करेगी। 68 गांव डूब क्षेत्र में हैं।

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