Tuesday, November, 25,2025

बाघ, तेंदुआ और भालू को मिलेगा नया घर... तैयार होंगे एनक्लोजर

जयपुर: राज्य सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण, शिकार रोकथाम और पर्यावरणीय सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन पहलों में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्री-बेस ऑगमेंटेशन, 35 नए एंटी-पोचिंग कैंप और किसानों के लिए नई ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी प्रमुख मानी जा रही है। इन पहलों से राज्य में जैव विविधता को संरक्षित रखने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने के लिए 12.62 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से 20 नए एनक्लोजर (बाड़े) बनाए जाएंगे, जिनमें संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे बाघ, तेंदुआ और भालू का संरक्षण किया जाएगा। इन एनक्लोजर्स के निर्माण से शिकार की रोकथाम में मदद मिलेगी और भोजन श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा, जिससे वन्यजीवों के प्रजनन में सुधार होगा। यह परियोजना 2026-27 तक पूरी होने की संभावना है।

वन्यजीव सुरक्षा के लिए 35 नए एंटी-पोचिंग कैंप

वन्यजीवों के शिकार पर नियंत्रण पाने के लिए 35 नए एंटी-पोचिंग कैंप स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए 27.59 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा जैसे प्रमुख अभयारण्यों में इन कैपों की स्थापना होगी।

इनमें नई तकनीक आधारित निगरानी

प्रणालियों को लागू किया जाएगा, जिससे शिकारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेंगी। इसके अलावा, वन रक्षको को आधुनिक संचार उपकरण और वाहन मुहैया कराए जाएंगे। इन कैंपों से वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।

वन विभाग में 2440 नए पद सृजित, भर्ती प्रक्रिया तेज

वन सुरक्षा और प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने वन विभाग में 2440 नए पद सृजित किए हैं। इनमें से 975 पदों के लिए आरपीएससी और आरएसएसबी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि 765 पदों पर सीधी नियुक्तियां की जा रही हैं। इन पदों से वन विभाग को नई ऊर्जा और तकनीकी दक्षता मिलेगी, जिससे वन्यजीव सुरक्षा कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही, युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे।

नई ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी से किसानों को लाभ

राज्य सरकार ने किसानों को अपनी भूमि पर पेड़ लगाने और उनसे आय अर्जित करने के लिए नई ट्री आउटसाइड फरिस्ट पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है। इस नीति के तहत, एग्रो-फरिस्ट्री पॉलिसी पर भी काम शुरू किया गया है। इस योजना से किसानों को लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के माध्यम से आय का नया स्रोत मिलेगा, जिससे ग्रीन कवर बढ़ाने में मदद मिलेगी। नीति में किसानों को वृक्षारोपण के लिए कानूनी सुरक्षा देने का भी प्रस्ताव है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।

 

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