Sunday, April, 06,2025

पानी चोरी करने वालों को जेल भेजने के प्रावधान वाला कानून लाएंगे

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सदन की कार्यवाही आधी रात बाद तक करीब 12.30 बजे तक चली। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जलदाय विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब दिया। अपने जवाब के दौरान जलदाय मंत्री चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि पानी चोरी करने वालों को जेल भेजने के प्रावधान वाला कानून लाया जाएगा। पानी चोरी रोकने के लिए विशेष पहल की जाएगी। बिजली विभाग की तर्ज पर अब पानी चोरी रोकने के लिए भी विजिलेंस टीम बनेगी। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों को जोड़कर पानी चोरी पर नकेल कसेंगे। जल्द ही पानी चोरी और अवैध कनेक्शन पर सजा के प्रावधान वाला बिल लाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि नागौर में पेयजल पाइपलाइन से 600 बीघा में अवैध सिंचाई होते पकड़ी गई। मंत्री ने पानी के अवैध कनेक्शन को कैंसर बताया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी 15 एफआईआर दर्ज करवाई और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। मेरा मानना है कि पानी चोरी रोकने के लिए कानून का भय जरूरी है। भविष्य में सभी पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट 2025 का प्रारूप तैयार है।

कंज्यूमर सेल की स्थापना होगी

जलदाय मंत्री ने कहा कि पानी उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए विशेष कंज्यूमर सेल की स्थापना करेंगे। यह सेल उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा। सभी पुराने कुएं बावडियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सफाई के बाद इन पर सोलर मीटर लगाकर पेयजल आपूर्ति में इनका उपयोग किया जाएगा। वहीं, जलदाय विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी मंत्री ने कहा कि पहले बांसवाडा जैसे जिलों में तो पोस्टिंग के लिए बोलियां लगती थीं।

बालाजी की कृपा से खूब हुई बारिश

मंत्री ने विधानसभा में कहा कि बालाजी महाराज की कृपा से हुई खूब बारिश से पानी की आवक बढ़ी है। बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई है, और अब भी बालाजी ही करेंगे। मंत्री ने दोहराया कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन जल तो बालाजी ही पैदा करेंगे। जिनको आस्था नहीं है, उनकी अलग बात है, हम तो बालाजी पर ही विश्वास करेंगे। क्योंकि बारिश करेंगे तो बालाजी ही।

राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में मूर्त रूप ले रही: रावत

जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अनुदान मागों पर बहस का जवाब देते हुए मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल सुरक्षा स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्रारंभ 'नदी जोड़ों की परिकल्पना हमारी सरकार के प्रयासों से संशोधित पीकेसी (ईआरसीपी) के बाद अब राम जल सेतु लिक परियोजना के रूप में मूर्त रूप ले रही है। परियोजना से जल की उपलब्धता प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थायित्व को और मजबूत करेगी। रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने सकारात्मक पहल की है। बीसलपुर बांध की ट्रेजिंग से भराव क्षमता बढ़ी है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण कर जल उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

 

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