Thursday, January, 29,2026

10.25 लाख नए नाम जोड़ने व 1.6 लाख हटाने की आपत्तियां दर्ज

जयपुर: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं की ओर से दर्ज दावों व आपत्तियों के आंकड़े सामने आए हैं, जो राजनीतिक आरोपों से अलग हैं। 5 करोड़ 4 लाख 71 हजार 324 मतदाताओं वाली प्रारूप मतदाता सूची को लेकर इस अवधि में राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं की ओर से बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां दर्ज की गई हैं। एसआईआर के दौरान 10 लाख 25 हजार से अधिक आवेदन नए नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुए हैं, जबकि 1 लाख 6 हजार से ज्यादा आवेदन नाम हटाने को लेकर दर्ज किए गए हैं।

मतदाताओं से सीधे मिले आवेदन

प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आम मतदाताओं की ओर से भी बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए। फॉर्म-6 और 6A के तहत 10 लाख 25 हजार 729 आवेदन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए प्राप्त हुए। वहीं, फॉर्म-7 के तहत 1 लाख 6 हजार 704 आवेदन अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 27 अक्टूबर, 2025 से पहले भी 12,428 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, जो इलेक्टोरल फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे।

भाजपा ने सर्वाधिक आपत्तियां लगाई

17 दिसंबर, 2025 से 18 जनवरी, 2026 के बीच राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 2,245 बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों में से 478 आवेदन नाम जोड़ने (फॉर्म-6) और 18,898 आवेदन नाम हटाने (फॉर्म-7) से संबंधित रहे। राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक आवेदन दिए। भाजपा की ओर से 2,133 बीएलए के जरिए 291 नाम जोड़ने और 18,896 नाम हटाने की आपत्तियां दर्ज कराई गई। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 110 बीएलए के माध्यम से 185 नाम जोड़ने और 2 नाम हटाने के आवेदन दिए। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और माकपा की ओर से इस अवधि में कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई। राज्य स्तरीय दलों में भारत आदिवासी पार्टी की ओर से 2 बीएलए के जरिए 2 नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से कोई आवेदन नहीं किया गया।

पहले की अवधि के आंकड़े भी शामिल

निर्वाचन आयोग के अनुसार 27 अक्टूबर, 2025 से 16 दिसंबर, 2025 के बीच भी 1,91,267 फॉर्म-6, 72 फॉर्म-6A और 24,616 फॉर्म-7 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। सभी वैध दावों और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आवश्यक घोषणा पत्र प्राप्त होने पर अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़े या हटाए जाएंगे।

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