Monday, May, 18,2026

2000+ नोटिस, 400 से अधिक कार्मिकों पर गिरेगी गाज

जयपुर: परिवहन विभाग में प्रदेश में वीआईपी श्री डिजिट वाहन नंबरों के घोटाले का खुलासा होने के बाद अब आरटीओ प्रथम कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ने 2000 से अधिक वाहनों की गहन जांच शुरू करने का निर्णय लिया है।

जांच के दायरे में वे सभी वाहन हैं, जिन पर नियमों को ताक पर रखकर वीआईपी श्री डिजिट नंबर जारी किए गए। विभाग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए 2000 से अधिक वाहन स्वामियों को नोटिस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। साथ ही पूरे राजस्थान में प्रकरण में संलिप्त 400 से अधिक कार्मिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

परिवहन विभाग के अनुसार अब श्री डिजिट नंबर वाले सभी वाहनों के पंजीयन रिकॉर्ड की विस्तार से जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि संबंधित वाहन को श्री डिजिट नंबर किन परिस्थितियों में और किन दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया। जांच में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता, नियम उल्लंघन या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो ऐसे वाहनों के पंजीयन नंबर तत्काल निरस्त किए जाएंगे।

फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर होगा मुकदमा

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि बड़ी संख्या में वाहनों के लिए गलत तरीके से फेक दस्तावेज तैयार किए गए। ऐसे मामलों में केवल वाहन स्वामी ही नहीं, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कार्मिकों, एजेंटों और दलालों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। विभाग का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर में सभी श्री डिजिट वाहनों का ऑडिट

आरटीओ प्रथम के अंतर्गत जयपुर में पंजीकृत सभी श्री डिजिट वाहनों का विशेष ऑडिट किया जा रहा है। ऑडिट के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कितने वाहनों को नियमों के अनुरूप नंबर मिले और कितने मामलों में नियमों की अनदेखी की गई। बता दें कि यह घोटाला केवल जयपुर तक सीमित नहीं है। विभागीय जांच में सामने आया है कि पूरे राजस्थान में 400 से अधिक कार्मिक इस प्रकरण में संलिप्त हो सकते हैं, जबकि जयपुर में ही 30 से अधिक कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इनके अलावा बड़ी संख्या में वाहन स्वामी और दलाल भी जांच के घेरे में हैं।

चार्जशीट और मुकदमों की समय सीमा तय

परिवहन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शनिवार तक चार्जशीट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहीं, 30 दिसंबर तक सभी दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की डेडलाइन तय की गई है।

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