मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

जयपुर: राजस्थान सरकार ने 2026-27 के बजट में किसानों के कल्याण पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट से 7.59% ज्यादा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी नीतियों से कृषि क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय में सुधार आया है और सिंचाई व विपणन की व्यवस्था मजबूत हुई है। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। सरकार 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान देगी।

दीर्घकालीन साहकारी ऋण के लिए 590 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें 5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इससे करीब 26 हजार किसान और छोटे उद्यमी फायदा उठा सकेंगे। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए 8 हजार डिग्गी, 15 हजार किलोमीटर पाइपलाइन और अगले दो साल में 36 हजार फार्म पॉण्ड बनाने का प्रावधान है। इसके लिए 585 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया जाएगा, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। नीलगाय और जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपए मिलेंगे।

सामुदायिक तारबंदी में किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही बजट में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक व्याज मुक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए वाईब्रेंट और ड्रीम प्रोग्राम चलेंगे। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब स्थापित होंगे। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ेगी। राजस्थान रोजगार नीति-2026 से 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

उन्नत बीज और जैविक खाद को बढ़ावा

प्रदेश के 5 लाख किसानों को मूंग, 1 लाख को मोठ और 1 लाख को ज्वार-बाजरा-बरसीम के मिनिकिट वितरित किए जाएंगे। दलहनी-तिलहनी फसलों के बीज 2.50 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे। 3 हजार 496 ग्राम पंचायतों में वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाई जाएंगी। पहले चरण में 2 हजार 98 पंचायतों के लिए 270 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

तकनीक से किसानों की मदद

'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली' शुरू होगी। एआई, जीआईएस और सैटेलाइट से मौसम, फसल स्वास्थ्य और जोखिम की जानकारी मिलेगी। मिशन राज गिफ्ट से प्रदेश के खास उत्पादों को देश-विदेश में पहचान मिलेगी।

डेयरी क्षेत्र में नई ऊर्जा

डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 हजार करोड़ किया गया है। सरस ब्रांड अन्य राज्यों में फैलेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से 5 लाख पशुपालकों को 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 200 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

आर्थिक समीक्षा के सकारात्मक नतीजे

2025-26 में स्वी दलहनों का उत्पादन 22.34% बढ़कर 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में 99 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य हासिल हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 6 हजार 206 करोड़ का भुगतान किया गया। कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में 25.74% योगदान है।