Thursday, January, 29,2026

परिवहन विभाग के थ्री-डिजिट घोटाले में पहली एफआईआर

जयपुर: परिवहन विभाग के बहुचर्चित थी-डिजिट (तीन अक्षरों वाली) वाहन पंजीयन संख्या घोटाले में आखिरकार एफआईआर दर्ज होने की शुरुआत हो गई है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय ने रविवार को गांधी नगर थाने में 39 कार्मिकों, दलालों और वाहन स्वामियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में पहली एफआईआर दर्ज करवाई है। इनमें अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

परिवहन विभाग ने इस घोटाले में सभी आरटीओ और डीटीओ को शनिवार को हर हाल में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सभी कार्यालय खुले रखने के आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन जयपुर आरटीओ प्रथम को छोड़कर किसी अन्य जिले में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। इससे विभागीय आदेशों की अवहेलना और अन्य जिलों के अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब यह चर्चा तेज हो गई है कि एफआईआर दर्ज नहीं कराने वाले आरटीओ-डीटीओ के खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई करेगा।

सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप

गांधी नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार परिवहन विभाग में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों ने दलालों और लाभार्थी वाहन स्वामियों से मिलीभगत कर पुराने, वैधता समाप्त कर चुके अथवा कबाड़ हो चुके वाहनों की तीन अक्षरों वाली पंजीयन संख्याओं को बैकलॉग के जरिए नए वाहनों को आवंटित किया। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। रिकॉर्ड रजिस्टर के पन्ने फाड़े गए या बदले गए और वाहन पोर्टल पर गलत प्रविष्टियां की गईं। जांच में सामने आया कि कई मामलों में परिवहन श्रेणी के वाहनों को गैर-परिवहन श्रेणी में दर्शाकर उनकी वैधता बढ़ा दी गई, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे वाहनों का नवीनीकरण संभव ही नहीं था। इससे राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि हुई।

इन पर दर्ज हुई नामजद FIR

एफआईआर में संजीव भारद्वाज, राज सिंह, राजीव त्यागी, आर. के. चौधरी, रमेश मीणा, रोहिताश गुर्जर, संजय शर्मा, प्रदीप भारद्वाज, शिव दाधीच, सोहेल खान, सुरेंद्र गुलिया, जहांगीर अली खान, जयश्री, जितेंद्र कुमार वर्मा, कपिल भाटिया, मेघा श्रीमाल, मुकेश कुमार मीणा, नरेंद्र कुमार जावा, नीना सुखीजा, निधि गौतम, निखिल सोनी सहित कुल 39 लोगों के नाम शामिल हैं। परिवहन विभाग के अनुसार इस मामले में अन्य जिलों में भी एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सोमवार से भौतिक निरीक्षण में नहीं मिलने वाले एक हजार से अधिक वाहनों की आरसी निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

हजारों वाहनों में अनियमितता

विभागीय जांच में जयपुर प्रथम कार्यालय से जुड़े 2 हजार 129 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 1 हजार 538 वाहनों का ही मूल पंजीयन रिकॉर्ड उपलब्ध मिला, जबकि 317 वाहनों का रिकॉर्ड गायब या अपठनीय पाया गया। इसके बावजूद इन वाहनों का बैकलॉग किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि 273 वाहन ऐसे थे, जिनकी सीरीज अन्य जिलों की थी, लेकिन उनका बैकलॉग जयपुर प्रथम कार्यालय में कर दिया गया। सभी परिवर्तन बिना किसी वैध प्रक्रिया और मूल रिकॉर्ड के किए गए।

फर्जी फैंसी नंबर भी जारी

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि कुछ ऐसे तीन अक्षरों वाले फैसी नंबर भी आवंटित कर दिए गए, जो परिवहन विभाग द्वारा कभी जारी ही नहीं किए गए थे। वर्ष 1989 में बंद हो चुकी सीरीज के शेष नंबरों को बैकलॉग के जरिए अवैध रूप से जारी किया गया। कई मामलों में स्मार्ट-चिप वाले पंजीयन प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए।

 

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