Saturday, September, 27,2025

चुनाव सरकार के अधिकार क्षेत्र में, अनुमति दे तो विवि तैयार

जयपुर: प्रदेशभर में छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय ने सोमवार को अपना पक्ष रखा है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि छात्रसंघ चुनाव कराना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि सरकार अनुमति दे तो वे चुनाव कराने को तैयार हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल एफिडेविट का भी समर्थन किया। पिछली सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू होने का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस मामले में छात्र जय राव की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अब जवाब पेश होने के बाद अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।

सरकार दे चुकी है जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखने वाले एडवोकेट शांतनु पारीक ने बताया कि केस की सुनवाई से पहले राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की सिफारिश के आधार पर जवाब पेश किया था। सरकार ने चुनाव नहीं कराने की ही मंशा जाहिर की थी। विवि ने जवाब में कहा कि छात्रसंघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार सरकार के पास है। अगर राज्य सरकार चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करती है, तो विश्वविद्यालय चुनाव करा सकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र-शिक्षक टकराव बढ़ा, छात्र आक्रोशित

वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज परिसरों में छात्रों और शिक्षकों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। छात्र संगठन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय शिक्षक और प्रशासन में बैठे अधिकारी उन्हें धमकाते हैं, हाथापाई करते हैं और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। हाल ही में ताजा मामला राजस्थान कॉलेज का है, जहां कॉलेज परिसर की एक समस्या को लेकर पहुंचे छात्रनेता उमेश मीणा और शिक्षक शंकर मीणा के बीच जमकर कहासुनी हुई। छात्रनेता का आरोप है कि जब वे कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में क्लासरूम की छतों से टपकते पानी और जर्जर हालात की शिकायत लेकर पहुंचे, तो वहां मौजूद शिक्षक ने उनकी कॉलर पकड़कर हाथापाई की कोशिश की।

वीडियो में भी शिक्षक छात्र की कॉलर पकड़ते नजर आ रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि चुनाव नहीं होने के कारण उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब भी वे छात्रों की समस्याओं को लेकर विवि या कॉलेजों में अधिकारियों और शिक्षकों से मिलने जाते हैं, तो उन्हें दबाया जाता है, धमकाया जाता है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। यह अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में महारानी कॉलेज, विवि कैंपस और अन्य कॉलेजों से भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं, जहां छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय टकराव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। हाल ही में प्रॉक्टर बोर्ड के सदस्यों के साथ भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। छात्र संगठनों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यह सिलसिला नहीं रुका, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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