सुविधाएं हमारी... फिर भी उजाला 'पड़ोस' में

जयपुर: सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में देश में सिरमौर राजस्थान में दीपक तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों के नाम पर निजी कंपनियों को हजारों बीघा जमीन आवंटन करने के साथ सरकार अन्य सुविधाएं भी दे रही है, सब्सिडी दी जा रही है। इसके बावजूद इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली राजस्थान के काम नहीं आ रही है। निजी कंपनियां यहां उत्पादित बिजली को मुनाफे के चक्कर में दूसरे राज्यों को बेच रही हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सौर ऊर्जा से बन रही बिजली का 66% हिस्सा प्रदेश के बाहर बेचा जा रहा है। सिर्फ 34% बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी जा रही है। अभी राजस्थान सौर ऊर्जा से 23426 मेगावाट बिजली बना रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इसमें से 15535 मेगावाट बिजली अन्य राज्यों में बेची जा रही है। प्रदेश में सोलर रेडिएशन की प्रति वर्गमीटर सालाना उत्पादन क्षमता 5.72 यूनिट है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां यहां सोलर पार्क स्थापित कर रही हैं। प्रदेश में 24 हजार मेगावाट सोलर क्षमता है। विशेषज्ञों ने कहा कि यही स्थिति रही तो राज्य के उपभोक्ता सौर ऊर्जा के बड़े उत्पादक होने के बावजूद सस्ती बिजली से वंचित रहेंगे।

सरकार ने दी 1,57,343 बीघा भूमि

पिछले वर्षों के दौरान पूरे राज्य में 1,57,343 बीघा भूमि विभिन्न कंपनियों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए दी जा चुकी है। वर्ष 2018 से 2023 के बीच जैसलमेर में 70,500 बीघा जमीन कंपनियों को दी गई। इसमें अकेले अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड को 42,500 बीघा भूमि आवंटित हुई। अडानी के अलावा यह जमीनें लार्सन एंड टूब्रो, एस्सेल सौर्य ऊर्जा, एसबीई रिन्युएबल एनर्जी, वंडर सीमेंट जैसी कंपनियों को दी गई हैं। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सरकार ने पिछले दस साल में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 13.12 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोयले की कमी से जूझता है राजस्थान

बिजली उत्पादन मामले में प्रदेश कोयले की कमी से जूझता है। सर्दी और बारिश के कुछ महीने छोड़ दे तो प्रदेश में बिजली की कमी बनी रहती है। राजस्थान में बिजली डिमांड और उपलब्धता में 700 से 1200 मेगावाट का अंतर है। इस अंतर को बाजार से बिजली खरीदकर पूरा किया जाता है। 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जाती है, जो बहुत महंगी है।