Friday, September, 26,2025

अब हर जगह स्मार्ट मीटर लगाना नहीं होगा अनिवार्य

जयपुर: राजस्थान समेत देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। स्मार्ट मीटर को लेकर जारी जन असंतोष, तकनीकी बाधाएं और लंबित मामलों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके नियमों में अहम बदलाव किए हैं।

अब स्मार्ट मीटर लगाना हर जगह अनिवार्य नहीं होगा और इसके खर्च का बोझ सीधे उपभोक्ता पर नहीं डाला जाएगा। राजस्थान में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत अब जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां नए बिजली कनेक्शन और खराब/जले मीटर की जगह पारंपरिक (नॉन-स्मार्ट) मीटर लगाए जा सकेंगे। वहीं, जहां इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या प्रगति पर है, वहां पुराने मीटर को केवल स्मार्ट मीटर से ही बदला जाएगा।

जनता को क्या लाभ मिलेगा?

डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा ने बताया कि एएमआईएसपी के पास सीमित संसाधनों और स्मार्ट मीटर की कमी के कारण उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन और मीटर बदलने की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब गाइडलाइन में बदलाव कर यह बाधा दूर की गई है।

स्मार्ट मीटर के खिलाफ कई जिलों में विरोध

प्रदेश के कई क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर भारी जन विरोध हुआ। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गए और रिचार्ज आधारित सिस्टम ने उन्हें हर दिन परेशानी में डाल दिया है। तकनीकी खामियों के कारण बार-बार बिजली कटने और मीटर डिस्कनेक्ट होने की शिकायतें बढ़ीं। राज्य के कई जिलों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए।

उपभोक्ताओं को ये मिलेंगे लाभ

  • दो महीने तक खराब मीटर न बदलने पर बिजली बिल में 5% की छूट मिलेगी।
  • स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू रहेगी, जहां योजना का कार्य पूर्ण या चालू है।
  • इस छूट की राशि संबंधित अधिकारी से वसूली जाएगी, जिससे जवाबदेही भी तय होगी।

केंद्र सरकार ने भी बदले नियम

ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और उसके संचालन का खर्च उपभोक्ता से नहीं वसूला जाएगा। इसे सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर वहन करेंगी। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी होंगे। उपभोक्ता मोबाइल एप या पोर्टल से अपनी बिजली खपत, बैलेंस और बिलिंग की जानकारी रीयल टाइम में देख सकेंगे।

विपक्ष ने साधा निशाना

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार के फैसले को जनसंघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि जनता के दबाव में भाजपा सरकार को झुकना पड़ा। यह स्मार्ट मीटर थोपने की कोशिश थी, जो विफल हुई।

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