Friday, September, 26,2025

सेवा, समाधान और सौंदर्याकरण पर होगा फोकस, 13 तक लगेंगे तैयारी शिविर

जयपुर: शहरी जनता को नगर निकायों से जुड़ी सुविधाएं समय पर और सरलता से उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार 15 सितंबर से शहर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप यह अभियान सेवा पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर के नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाएगा। अभियान को लेकर नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) और स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी) ने संयुक्त रूप से विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। अभियान से पहले 13 सितंबर तक तैयारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें वार्डवार समस्याओं को चिह्नित कर योजनाओं के आवेदन, लंबित प्रकरणों का परीक्षण और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक चलेगा।

आमजन को एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी सभी सेवाएं

अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की ओर से दी जाने वाली लगभग सभी सेवाएं एक ही मंच पर आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें पट्टे जारी करना, भवन स्वीकृति, लीज मुक्ति, नामांतरण, यूडी टैक्स जमा कराना, लैंड यूज परिवर्तन, प्रमाण पत्र जारी करना जैसे कार्य प्रमुख हैं। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत आवेदन लेना व स्वीकृति देना भी इस अभियान का हिस्सा होगा।

आधारभूत सुविधाएं भी रहेंगी प्राथमिकता में

अभियान के दौरान संपूर्ण शहर की सफाई, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटों की दुरुस्ती, डिवाइडर, पार्क व सामुदायिक स्थलों का सौंदर्याकरण, नालियों व सीवर लाइनों की मरम्मत और आवारा पशुओं की पकड़ जैसे कार्यों को भी तेजी से किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंधेरी व सुनसान सड़कों पर नई लाइटें लगाई जाएंगी।

तैयारी शिविर में एकत्र की जाएगी प्राथमिक समस्याएं

अभियान शुरू होने से पहले 13 सितंबर तक चलने वाले तैयारी शिविरों में सांसदों, विधायकों और पार्षदों से समन्वय कर वाडाँ की प्राथमिक समस्याएं एकत्र की जाएंगी। इन शिविरों में ई-मित्र काउंटर, पंजीयन कियोस्क जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं भी होंगी ताकि मौके पर ही आवेदन लिए जाएं और उनका उसी दिन निस्तारण भी हो सके।

हर स्तर पर जिम्मेदारी तय

शहर चलो अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर पर एसडीएम को प्रभारी बनाया गया है। संभागीय आयुक्त, क्षेत्रीय उप निदेशक, नगर निकायों के अधिकारी और जोनल प्रभारी अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे। हर दिन की रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजी जाएगी।

कंट्रोल रूम और सख्त निगरानी व्यवस्था

प्रत्येक जिले में एक नोडल कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां संपर्क अधिकारी का नाम व फोन नंबर प्रचारित किया जाएगा। लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

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