Tuesday, August, 12,2025

हादसों पर HC सख्तः केंद्र व राज्य से मांगी रिपोर्ट

जयपुर: प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत के कारण हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में हुए हादसों ने स्कूल भवनों की बदहाली और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झालावाड़ के पीपलोदी में 25 जुलाई को एक स्कूल भवन के ढहने से हुई 7 बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। इसके बाद सोमवार को जैसलमेर के हाबूर (पूनमनगर) गांव में एक और हादसा हो गया, जिसमें सरकारी स्कूल का प्रवेश द्वार गिरने से एक मासूम छात्र की मौत हो गई और एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घटनाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास विभाग तथा राष्ट्रीय बाल आयोग से स्कूलों की बदहाली पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि स्कूलों की जर्जर हालत सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य की कार्य योजना क्या है। कोर्ट ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियों और प्रयासों की जानकारी भी मांगी है।

हाई कोर्ट ने स्कूलों की दुर्दशा पर जताई चिंता

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की पीठ ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों सहित बाल संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न इस संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर बच्च्चे को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार है और यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह स्कूलों में संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करे। अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। कोर्ट ने एक अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

अदालत ने उठाए ये प्रमुख सवाल और दिए दिशा-निर्देश

  • राज्य के सभी स्कूलों का सर्वे कराएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इमारतें जर्जर स्थिति में न हों।
  • हादसे में मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा और घायल बच्चों को मुफ्त इलाज व शिक्षा दी जाए।
  • प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग व स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो।
  • लड़कियों को मुफ्त सैनेटरी नैपकिन दिए जाएं और वेंडिंग मशीनें लगाई जाएं।
  • सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।
  • सभी कक्षाओं में बिजली, पंखा, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए।
  • शिकायत निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल और रिड्रेसल फोरम बनाया जाए।
  • जिम्मेदार अधिकारियों से लागत वसूली व विभागीय कार्रवाई की जाए।
  • प्रत्येक जिले में स्कूलों की निगरानी के लिए मासिक मॉनिटरिंग कमेटी बने।

चिंताजनक आंकड़े, जो सामने आए

  • राजस्थान के 32% सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है।
  • 50% प्राथमिक स्कूल बिना बिजली के चल रहे हैं।
  • 9% स्कूलों में पीने का पानी नहीं. 9% में लड़कों के लिए और 10% में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं हैं।
  • केवल 30% स्कूलों में कंप्यूटर हैं और उनमें से भी सिर्फ 24% में इंटरनेट उपलब्ध है।
  • ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का बेहद अभाव है।
  • दिव्यांग छात्रों के लिए सिर्फ 33% स्कूलों में शौचालय हैं और उनमें से भी एक तिहाई ही चालू हैं।
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