Wednesday, December, 03,2025

सड़क संरचना व इमरजेंसी हेल्प सिस्टम को सुदृढ़ करें

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ती मृत्यु दर पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सोमवार को अधिकारियों को फटकार लगाई और सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ आपातकालीन सहायता प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही राज्य बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 'मैक्सिमम गवर्नेस, मिनिमम गवर्नमेंट' की भावना के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केन्द्रित कार्य योजना तैयार करने को कहा। शासन सचिवालय में दो अलग-अलग बैठकों की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, मृत्यु दर को कम करना, यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाना और सड़क उपयोगकर्ताओं में जागरूकता बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए सड़क इंजीनियरिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और ट्रोमा केयर को मजबूत करना होगा।

WHO और AIIMS के साथ मिलकर ट्रोमा केयर को मिलेगा बूस्ट

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डब्ल्यूएचओ के नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर डॉ. बी मोहम्मद अशील ने बताया कि राजस्थान में जल्द ही 'चैम्पियन्स ऑफ चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों को ट्रोमा केयर की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम को और कम करने तथा गोल्डन ऑवर में घायलों को त्वरित इलाज मुहैया करवाने पर विशेष जोर रहेगा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री राठौड़, शासन सचिव परिवहन शुचि त्यागी और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा भी उपस्थित रहे।

बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चितः सीएस

दूसरी बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त, विधि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों से बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बजट घोषणा का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वी. श्रीनिवास ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना है। 'मैक्सिमम गवर्नेस, मिनिमम गवर्नमेंट' का मतलब है-कम से कम हस्तक्षेप, ज्यादा से ज्यादा परिणाम। सभी विभाग अपनी कार्य योजना इसी भावना से तैयार करें।

 

 

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