Tuesday, August, 12,2025

सड़कें बनीं जानलेवा... मौतों में 7 फीसदी वृद्धि, सेफ्टी प्लान हवा में

जयपुर: राजस्थान की सड़कों पर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। भले ही कुल हादसों में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन घायलों और मृतकों की बढ़ती संख्या सरकार और जनता दोनों के लिए खतरे की घंटी है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2024 से मई 2025 के बीच प्रदेश में कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में मामूली कमी आई है, लेकिन घायलों और मृतकों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है।

पिछले वर्ष मई तक जहां 5,006 लोगों की जान सड़क हादसों में गई थी, वहीं इस वर्ष मई तक यह आंकड़ा बढ़कर 5,333 हो गया है, जो कि करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। यह स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है, सड़क हादसे और मौतें लगातार बढ़ रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 से 2030 तक की अवधि को द्वितीय सड़क सुरक्षा दशक घोषित किया है। परिवहन विभाग ने इस दौरान एक दस वर्षीय एक्शन प्लान तैयार कर देश में पहल करने का दावा किया था, लेकिन उस प्लान पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

घायलों की स्थिति

पिछले साल मई के मुकाबले इस वर्ष उदयपुर में सड़क हादसों में 25% का इजाफा हुआ है, क्योंकि इस वर्ष मई तक सर्वाधिक 548 लोग घायल हुए। वहीं मई 2024 में 437 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा राजसमंद में पिछले वर्ष 147, वहीं इस वर्ष 242 लोग घायल हुए।

इन जिलों में गिरा सड़क हादसों का ग्राफ

पिछले वर्ष की तुलना में जयपुर दक्षिण में 25, हनुमानगढ़ में 14, चूरू में 13, श्रीगंगानगर में 31, भरतपुर में 6, करौली में 6, ब्यावर में 27, टोंक में 25, जोधपुर पूर्व में 20 व पश्चिम में 27, जैलसमेर में 4, बाड़मेर में 4, बालोतरा में 19, पाली में 15, सिरोही में 1, उदयपुर में 18, राजसमंद में 25, डूंगरपुर में 12 और बारां में 25 सड़क हादसे कम हुए हैं।

इन जिलों ने किया बेहतरीन सुधार

कई जिले ऐसे भी हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष से सबक लेते हुए बेहतरीन सुधार किए। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। बता दें किसी जिले में सड़क हादसे ही कम हुए हैं, तो किसी में घायलों में कमी आई है। वहीं कहीं मृत्यु का आंकड़ा भी गिरा है।

अभी तक जिलों को नहीं मिला बजट

हालात इतने खराब हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए जारी किया गया बजट अब तक जिलों को नहीं मिला है, जिससे सड़क सुरक्षा गतिविधियां ठप हैं। विभाग के पास 500 करोड़ से अधिक का नॉन लैप्सेबल बजट पड़ा हुआ है, फिर भी कोई ठोस विजन और क्रियान्वयन नजर नहीं आता। विशेष रूप से जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटपूतली बहरोड़ और बूंदी जैसे जिलों में सड़क हादसों से मौतों में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बेहद गंभीर और चिंतनीय है।

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